कम्पनियों द्वारा वैक्सीनेशन अनिवार्य करने के खिलाफ बामसेफ के आफसूट संगठनों का प्रदर्शन

 

हरिद्वार। डाॅ0मनोज कुमार- बामसेफ के आफसूट संगठन बहुजन क्रांति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, राष्ट्रीय मूलनिवासी महिला संघ, राष्ट्रीय अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जाति जागृति मोर्चा, भारतीय युवा एवं बेरोजगार मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, चमार वाल्मीकि महासंघ, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा आदि के कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार की कोरोना वैक्सीन गाइडलाइन के खिलाफ सिडकुल में लेबर चैक पर धरना प्रदर्शन कर श्रम आयुक्त के नाम श्रम आयुक्त कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी चंद्र मोहन सिंह रावत को ज्ञापन प्रस्तुत किया। बहुजन क्रांति मोर्चा के प्रदेश संयोजक भंवर सिंह ने धरना प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सीवीएसी अनुभाग द्वारा आरटीआई में दी गई सूचना के अनुसार किसी भी सरकारी सुविधा, नागरिकता, नौकरी इत्यादि से वैक्सीन का कोई संबंध नहीं है। कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक या अनिवार्य या जबरदस्ती के एक प्रश्न के उत्तर में उपरोक्त केंद्रीय मंत्रालय के अनुसार कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक बताया गया है, तो फिर हरिद्वार सिडकुल के कंपनी मालिक, कंपनी मजदूरों पर जबरन वैक्सीन लगाने का दबाव बनाकर और कंपनियों में प्रवेश निषेध कर मजदूरो का आर्थिक एवं मानसिक उत्पीड़न कर घोर अपराध कर रहे हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार मूलनिवासी ने श्रम आयुक्त से मांग करते हुए कहा कि भारत सरकार की कोरोना वैक्सीन गाइडलाइन का उल्लंघन करने और कंपनी मजदूरों का कंपनी में प्रवेश निषेध करने वाले हरिद्वार सिडकुल कंपनी के मालिकों के खिलाफ अविलंब कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। मूलनिवासी ने कहा कि भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ कार्य करने वाले कंपनी मालिक आम जनमानस में सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा कर रहे हैं। इसलिए ऐसे कंपनी मालिकों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। राष्ट्रीय मूलनिवासी महिला संघ की प्रदेश अध्यक्ष ललिता रानी ने कहा कि कंपनियों में काम करने वाली बहुत सारी महिलाएं प्रेग्नेंट है। कोरोना वैक्सीन से उनके पेट में पल रहे बच्चे पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। इसलिए जो भी कंपनी मालिक महिला कर्मचारियों को जबरन वैक्सीन लगवाने का दबाव बना रहे हैं। उनके खिलाफ अविलंब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ललिता रानी ने कहा कि यदि श्रम आयुक्त ने शीघ्र सरकार की कोरोना वैक्सीन गाइडलाइन के अनुसार कंपनी मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्देश नहीं दिया तो बामसेफ के सभी आफसूट संगठनों के कार्यकर्ता शहर में विरोध प्रदर्शन करने पर बाध्य होंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन- प्रशासन की होगी। प्रदर्शन व ज्ञापन देने वालों में भंवर सिंह, संजय कुमार मूलनिवासी, भानपाल सिंह रवि, संदीप कुमार, अंकित कुमार, पास्टर सुरेंद्र, मोहम्मद नसीर अहमद, अजय कुमार, अतुल कुमार, प्रधान नरेश, रविंदर कुमार, नटराज सिंह, मनीष कुमार, रवि कुमार, अभिषेक, परवीन, विशाल धीमान, अखिलेश कुमार, रूपचंद आजाद एडवोकेट, बीरबल, जितेंद्र फौजी, सुमन लता, तारावती, हरवीरी, रूपचंद चैधरी, अजय कुमार, प्रीति, राजेश कुमार, आशीष कुमार, कन्हैयालाल अंबेडकर, जाबिर, रोहतास, विक्की प्रजापति, राजेश आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे।