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गुरुकुल कांगड़ी विवि मे दूसरे दिन भी विवि के तमाम विभागों पर ताले लटके रहे

हरिद्वार। गुरुकुल कांगड़ी विवि के शिक्षकणेत्तर कर्मचारी यूनियन और विवि प्रबंधन के बीच चल रहा विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। मांगें पूरी न होने के कारण गुरुवार को दूसरे दिन भी विवि के तमाम विभागों पर ताले लटके रहे। कार्य बहिष्कार कर तमाम कर्मचारियों का विरोध लगातार जारी है। कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि जबतक मांगें पूरी नहीं होती तबतक तालाबंदी और कार्य बहिष्कार लगातार जारी रहेगा। गुरुकुल कांगड़ी विवि प्रशासन और शिक्षकणेत्तर कर्मचारियों के मध्य चल रही दूसरे दौर की वार्ता भी विफल साबित रही। जिसके बाद यूनियन ने कुलसचिव को तेरह सूत्रीय मांग पत्र सौंप तालाबंदी को जारी रखने की घोषणा की। यूनियन के महामंत्री दीपक वर्मा ने कहा कि प्रबंधन लंबे समय से कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज करता आ रहा है जिसे किसी सूरत में अब बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। विवि में भर्ती नियमों में संशोधन के लिए गठित समिति का केवल विस्तार स्वीकार्य नहीं होगा। इस समिति को भंग कर यूनियन की सहमति से नई समिति का गठन किया जाये। स्ववित्तपोषित वर्ग में बनने वाले नये नियम, पुराने पुराने नियमित कर्मचारियों पर लागू न किये जायें। प्रबंध मंडल की बाहर होने वाली बैठक को विवि में कर उसकी ऑडियो वीडियोग्राफी की जानी चाहिये। उन्होने कहा कि विवि में रिक्त चले आ रहे पदों पर और आवश्यकतानुसार सृजित पदों पर पूर्व से चली आ रही प्रो. इंचार्ज की नियुक्ति व्यवस्था को समाप्त किया जाये। कर्मचारियों को डराने के लिए नियुक्त किये गये बाउंसरर्स को तत्काल हटाया जाये। इसके साथ कर्मचारियों ने कई और महत्वपूर्ण मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग विवि प्रबंधन से की है। साथ ही चेतावनी दी है कि जबतक इस मांग पत्र पर विवि प्रबंधन कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता तबतक तालाबंदी और विरोध इसी तरह जारी रहेगा। मांगपत्र सौंपने वालों में दीपक वर्मा, प्रमोद कुमार, डा. पंकज कौशिक, प्रकाश तिवारी, धर्मेंद्र वालिया, नरेंद्र मलिक, सत्यदेव, बिजेंद्र सिंह, सचिन पाठक, हेमंत सिंह नेगी आदि शामिल थे।क्या कहते हैं कुलपतिगुरुकुल कांगड़ी विवि के कुलसचिव प्रो. दिनेश भट्ट का कहना है कि मांग पत्र के अनुरूप यूनियन को जवाब दे दिया गया है। मांगों को पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा। प्रबंधन को यूनियन के जवाब का इंतजार है। तमाम निर्णय कानून के दायरे में रहकर ही लिये जायेंगे।


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