हरिद्वार। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकारी क्षेत्र के निजीकरण पर रोक, एससी, एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्यकों को निजी क्षेत्र में आरक्षण आदि मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रपति का पांच सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में सरकारी संस्थाओं, उपक्रमों विभागों के निजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों को निजी क्षेत्र में आरक्षण देने, नियुक्तियों में लैटरल इंट्री, आउटसोर्सिंग, संविदा पर नियुक्ति की नीति को बंद करने, सफाई कर्मचारियों को अस्थायी नियुक्ति के बजाए स्थायी नियुक्ति देने, तीनों किसान विरोधी बिलों को वापस लेने की मांग की गयी है। इस दौरान रजनीश कुमार व राशिद अली ने कहा कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। सदियों स सामाजिक बहिष्कार एवं शोषण के शिकार रहे वंचित समुदाय के लोगों को राष्ट्र के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन संविधान लागू होने के इतने वर्षो बाद भी किसी भी विभाग में निर्धारित आरक्षण को आज तक पूरा
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