हरिद्वार। कोविड कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति जिला प्रशासन द्वारा तैयारियों को तेजी से अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इसी के तहत 30बैड का अस्थायी आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया । बहुराष्ट्रीय कम्पनी हिन्दूस्तान यूनिलीवर द्वारा अस्थायी आइसोलेशन वार्ड को बनाकर तैयार किया गया है। ज्वालापुर के स्वामी गौरव मेहता ने कोरोना संक्रमण के संकट में जिला प्रशासन का सहयोग करते हुए जिलाधिकारी सी रविशंकर को अपना विवाह मंडप चित्रा गार्डन कोरोना संक्रमितों के लिए स्वेच्छा से प्रदान किया। उक्त विवाह स्थल को हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के द्वारा अस्थाई आसोलेेशन वार्ड के रूप में तैयार कर जिला स्वास्थ्य विभाग को सोंपा गया। कम्पनी द्वारा उक्त सेंटर पर कोरोना मरीजों के लिए 30 बेड, बिस्तर, पंखों,पर्दो की सुविधा सहित बनाकर दिया गया है। यह स्थल स्थिति सामान्य होने तक चिकित्सालय के रूप में स्थापित रहेगा। जिलाधिकारी ने इस आईसोलेशन सुविधा का स्थलीय निरीक्षण किया। उनके साथ अपर मेला अधिकारीश्री हरबीर सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. सरोज नैथानी भी उनके साथ रही। जिलाधिकारी ने स्वंयसेवी के रूप में आगे आकर अपने स्थान को जिला प्रशासन को देना तथा हिन्दुस्तान यूनिलीवर द्वारा इसे संसाधन सम्पन्न बनाकर देने पर दोनों संस्थाओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोविड रोकथाम के लिए हमें अपने क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। इन स्थानों का प्रयोग कोरोनो संक्रमितों की संख्या बढ़ोत्तरी से सरकारी सुविधाओं के भर जाने की स्थिति में किये जान की योजना है। इस प्रकार कोरोना के लिए आवश्यक अन्य सुविधाओं को भी सदृढ़ किया जा रहा है। संक्रमण की हर स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है। इसमें हाॅस्टल, होटल, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस को भी चिन्हित कर इसके लिए इस्तेमाल किया जायेगा।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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