हरिद्वार। पाबंद क्षेत्र घोषित किए गए पांवधोई, नीलखुदाना व लक्कड़हारान में सुविधाएं पहुंचाने के लिए बनायी गयी हेल्प डेस्क पर तैनात युवाओं की टीम एकता, भाईचारे व सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान करने में जुटी हुई है। कोरोना पाॅजीटिव मरीज मिलने के बाद उपनगरी ज्वालापुर के वार्ड 43, 46 व 49 को कनेंटनमेंट जोन घोषित किया गया है। जोन में रह रहे लोगों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रशासन की और से कई प्रबंध किए गए हैं। लोगों की समस्याएं व जरूरतों को जानने व उनका समाधान किए जाने के लिए इलाके में अस्थाई रूप से हेल्प डेस्क स्थापित की गयी है। डेस्क पर फुरकान अंसारी, जावेद, आशु आजम, सागर, ओसामा, तन्मय शर्मा, अनिकेत शर्मा, अंकित शर्मा, राहुल, सचिन आदि युवा चैबीस घंटे सेवांए दे रहे हैं। इसके लिए प्रशासन की ओर से मोबाईल नंबर भी जारी किए गए हैं। प्रशासन द्वारा जारी किए गए नंबरों पर आने वाली काॅल को युवाओं की टीम रिसीव करती है और प्रशासन की मदद से लोगों तक सहायता पहुंचाती है। फुरकान अंसारी ने बताया कि प्रशासन द्वारा पूरी टीम को सुरक्षा के दृष्टिगत माॅस्क, दस्ताने, सेनेटाइजर, फीस शील्ड आदि जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। फुरकान अंसारी ने बताया कि सेंटर पर आने वाली काॅल पर लोगों तक दूध, सब्जी, गैस, दवाएं, राशन आदि जरूरी वस्तुएं पुलिस व प्रशासन की मदद पहुंचायी जा रही है। बैंको से पैसे निकालने में भी लोगों की मदद की जा रही है। आधार लिंक कराना आदि समस्याओं का निस्तारण भी टीम करा रही है। राशन, दूध, सब्जी आदि पहुंचाकर सेवा कर रही है। सेवा के इस कार्य में अनीस ठेकेदार, शादाब सलमानी आदि सहित कई लोग सहयोग कर रहे हैं। राहुल व सचिन ने कहा कि सेवा को कर्तव्य समझकर समस्याओं का सामना कर रहे लोगों की मदद की जा रही है।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
Comments
Post a Comment