जिला बार संघ की बार कौसिंल से अपील,
हरिद्वार। जिला बार एसोसियेशन ने बार कौसिंल आॅफ उत्तराखण्ड के अध्यक्ष को पत्र भेजकर हरिद्वार जिला न्यायालय में सोशल डिस्टेंसिग के साथ कार्य शुरू कराने के सम्बन्ध में उत्तराखंड उच्च न्यायालय से सिफारिश करने का अनुरोध किया है। बार संघ के अध्यक्ष नमित शर्मा तथा सचिव हिमांशु सैन ने बार कौसिंल आफ उत्तराखंड को भेजे पत्र में कहा है कि हरिद्वार जनपद 15मई को ग्रीन जोन में आ चुका है। यहां पर सभी सरकारी एवं अद्र्वसरकारी कार्यालयों के अलावा अन्य औद्योगिक संस्थानों,व्यापारिक प्रतिष्ठानों में प्रदेश शासन के आदेश पर काम काज शुरू हो चुका है। लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा ग्रीन जोन में आने वाले जनपद के न्यायालयों में किसी प्रकार के कार्य करने की अनुमति नही प्रदान की है। जिस कारण आमजन के साथ साथ अधिवक्तागणों को भी बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि इसी प्रकार न्यायालय में काम काज बंद रही तो अधिवक्ताआंे के सामने रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। जिसका निराकरण सम्भव नही हो पायेगा। पत्र में कहा गया है कि हरिद्वार जनपद जो कि अब ग्रीन जोन में आ चुका है,अगर होईकोर्ट न्यायालय मंे कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है तो न्यायालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिन्ग का पूरी तरह से पालन कराया जायेगा,साथ ही जरूरत पड़ने पर ही प़क्षकार को कोर्ट में बुलाया जायेगा। ऐसा कोई कार्य नही किया जायेगा,जिससे लाॅकडाउन के नियमों का उल्लघंन हो। इस सम्बन्ध में बार संघ ने बार कौंसिल ने हाईकोर्ट से सिफारिश करने की अपील की है।
