हरिद्वार। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी किए जाने पर सपा कार्यकर्ताओं ने बाल्मिीकि चैक पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान सपा लोहिया वाहिनी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव व पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डा.राजेंद्र पाराशर ने कहा कि कोरोना काल में बेरोजगारी व महंगाई से जूझ रही जनता को राहत देने के बजाए केंद्र सरकार तेल के दामों में रोजाना वृद्धि कर महंगाई को और बढ़ाने का काम कर रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से अन्य वस्तुओं के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। जिससे गरीब जनता की परेशानियों में ओर इजाफा हो रहा है। केंद्र की सत्ता में बैठी मोदी सरकार को जनता को तकलीफों से कोई लेना देना नहीं रह गया है। राहत देने के बजाए सरकार जनता की तकलीफों को बढ़ाने का काम कर रही है। देश भर में जाति व धर्म के भेदभाव को बढ़ाने का काम भाजपा कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा यूपी में अनेकों विकास कार्य किए गए। उसका श्रेय भी यूपी के मुख्यमंत्री ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन में मजदूरों किसानों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ा। मजदूर कई सौ किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचे। लेकिन मोदी सरकार मात्र बयानबाजी तक सीमित रहे। पूर्व महानगर अध्यक्ष लवकुमार दत्ता व श्रवण शंखधर ने कहा कि केंद्र की जनविरोधी नीतियों से देश की जनता आजिज आ चुकी है। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी प्रदेश की जनता को राहत नहीं दे पा रहे हैं। पूर्व प्रदेश प्रवक्ता मशकूर अहमद कुरैशी ने कहा कि कोरोना काल में जनता को राहत देने में केंद्र व प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई हैं। प्रदर्शन व पुतला दहन के दौरान सचिन मिश्रा, जयराम सैनी, सुभाष सिंह आदि ने भी बढ़ाए गए दामों को तुरंत वापस लेने की मांग की।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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