हरिद्वार। मुख्य विकास अधिकारी विनीत तोमर की अध्यक्षता में नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में होटल एसोसिएशन, नगर के होटल व्यवसायियों के साथ जनपद में कोविड केयर सेंटर बनाये जाने के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिसके दृष्टिगत कोविड केयर सेंटर बनाये जाने हैं। इसके लिए उन्होंने होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि जो भी स्वेच्छा से अपने संस्थान को कोविड केयर सेंटर के रूप में देना चाहते हैं। उसके प्रतिदिन के खाने, ठहरने आदि की दरें, जिला पर्यटन अधिकारी हरिद्वार को शीघ्र ही उपलब्ध करा दें। इन कोविड केयर सेंटर (जोकि पेड कोविड केयर सेंटर होंगे) में रखे जाने वाले कोरोना संक्रमितों से संबंधित भुगतान संबंधित मरीज/परिजन/संस्था द्वारा किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि वर्तमान समय एक दूसरे को सहयोग करने का समय है। डरने की आवश्यकता नहीं है। सभी जिला प्रशासन का सहयोग करें ताकि इस महामारी से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। बैठक में होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा होटल व्यवसायियों की मांग एवं समस्याओं के संबंध मंे भी चर्चा की गयी तथा शीघ्र समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया गया। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा, एसडीएम कुश्म चैहान, नगर मजिस्ट्रेट जगदीश लाल, जिला पर्यटन अधिकारी सीमा नौटियाल, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, सेक्रेटरी मिंटू पंजवानी, भूषण ननकानी, डा.निखिल सिंघल, राजेश गुलाटी, अरविन्द अग्रवाल, संजय त्रिवाल, सागर सैनी, आदित्य वर्धन सिंह, रोहन सहगल सहित कइ्र होटल व्यवसायी उपस्थित रहे।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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