हरिद्वार। रोटरी क्लब कनखल के सदस्यों ने प्रेम नर्सिंग होम ज्वालापुर में सेव गर्ल अभियान के तहत अस्पताल में नवजात शिशुओं की माताओं का सम्मान करते हुए कन्या को जन्म देने वाली माताओं का उत्सावर्द्धन किया। इस दौरान रोटेरियनों ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने की अपील भी की। अध्यक्ष प्रदीप तोमर ने कहा कि बालक बालिकाओं में किसी भी प्रकार की असमानता नहीं रखनी चाहिए। समान रूप से बच्चों की परवरिश की जाए। उन्होंने कहा कि कन्याएं देवी का रूप होती हैं। बालिकाओं के संरक्षण संवर्द्धन में अपना योगदान अवश्य दें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सार्थकता तभी संभव है। जब मिलजुल कर कन्याओं के संरक्षण संवर्द्धन में प्रयास किए जाएं। डा.संध्या शर्मा ने कहा कि भारत देश में कन्याओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। रोटरी क्लब कनखल द्वारा चलाया जा रहा जागरूकता अभियान अवश्य ही समाज को प्रेरणा देने वाला है। बालिका बचाओ अभियान समाज के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या अभिशाप है। कन्याओं का जन्म देने वाली माताओं को अपने आप पर गर्व करना चाहिए। विशाल गर्ग नेे कहा कि रोटेरियन लगातार समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। गंगा स्वच्छता, रक्तदान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण आदि को लेकर जनचेतना अभियान चलाया जा रहा है। सरिता अग्रवाल व नरेश रानी गर्ग ने प्रेमनगर नर्सिंग होम में नवजात कन्या को जन्म देने वाली माता को सम्मानित करते हुए कहा कि बालिकाएं समाज की धरोहर हैं। समाज में फैले बेटा बेटी के भेदभाव को हमें स्वयं समाप्त करना चाहिए। बेटा बेटी को शिक्षित कर समाज को गति प्रदान करें। इस दौरान अशोक सप्रा, प्रवीन चावला, राकेश अग्रवाल, केशव जोशी, पुलकित गर्ग, मोहित अग्रवाल, अंजू तोमर, कंचन जोशी आदि मौजूद रहे।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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