शासन ने अनियमितताओं के आरोप में किया बेसिक शिक्षाधिकारी को निलम्बित

हरिद्वार। जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी को सेवानिवृत होने के एक महीने पहले ही शासन ने झटका दे दिया है। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के 18 विभिन्न आरोपों के आधार पर ब्रहमपाल सैनी को निलम्बित कर दिया है। हाईकोर्ट नैनीताल ने भी सरकार को बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। गुरुवार को शिक्षा सचिव आर मीनाक्षीसुंदरम ने निलम्बन के आदेश जारी किए। फिलहाल ब्रहमपाल सैनी को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से अटैच किया गया है। शिक्षा सचिव ने बताया कि बेसिक शिक्षाधिकारी को आरोप पत्र दे दी गई है। निलंबन अवधि के दौरान उनको नियमानुसार देय सभी सुविधाएं जारी रहेंगी। सैनी ने दो साल के कार्यकाल में 250 नए स्कूलों का मान्यता दे दी। जबकि 50 स्कूलों की मान्यताओं को रिन्यु किया। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि इनमें कई स्कूल ऐसे हैं, जो तय मानक भी पूरे नहीं करते। सैनी ने सभी विभागीय मानकों की अनदेखी करते हुए इन स्कूलों को मान्यता दे दी।26 दिसंबर 2017 को सैनी का बागेश्वर तबादला कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। बाद में अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए अपना तबादला दोबारा हरिद्वार ही करवा लिया। सरकार ने इस मामल को गंभीर अनुशासनहीना माना है। इसके अलावा हर अधिकारी को सरकारी वाहन इस्तेमाल के लिए हर महीने दो हजार रुपये की कटौती करानी होती है। सैनी ने सरकारी कार का खूब इस्तेमाल किया, लेकिन वेतन से कटौती नहीं करवाई। एक सूचना के अधिकार में मांगी गई जानकारी में सैनी ने अपना वाहन खर्च सात लाख 72 हजार 426 रुपये बताया। यह खर्च 18 महीने की अवधि का है।सैनी पर उपशिक्षा अधिकारियों और शिक्षकों के तबादले और उन्हें कार्यमुक्त करने में भी भ्रष्टाचर का आरोप लगा है। आरोप है कि इन कामों के लिए सैनी के कार्यकाल में काफी वित्तीय गोलमाल किया। इसकी शिकायत शिक्षकों की ओर से भी की गई है। दूसरी तरफ बेसिक शिक्षाधिकारी ने शासन के फैसले पर तो टिप्पणी नहीं की, लेकिन यह जोर देते हुए कहा कि सभी आरोप निराधार है। उनके खिलाफ लगे सभी आरोपों का बिंदुवार जवाब दिया जाएगा।