हरिद्वार। ज्वालापुर वासियों को वाहनों के जाम से निजात मिलने वाली है। रेलवे फाटक पर अंडरपास निर्माण को लेकर रेलवे अधिकारी एसडीएम गोपाल सिंह चैहान एवं ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने निरीक्षण कर सड़क की नपाई की। इस दौरान क्षेत्र के व्यापारियों ने भी अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता सुनील अरोड़ा, व्यापारी राकेश मल्होत्रा व प्रवीण कुमार आदि ने अधिकारियों के समक्ष अंडरपास निर्माण के दौरान व्यापारियों को होने वाली परेशानियों से अवगत कराया। सुनील अरोड़ा ने कहा कि व्यापारियों को अंडरपास निर्माण के कारण किसी प्रकार की असुविधा ना हो। निर्माण के कारण दुकानों का नुकसान ना हो। व्यापार चलता रहे,का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। सुनील अरोड़ा ने कहा कि काफी अर्से से क्षेत्र के लोग व व्यापारी रेलवे से अंडरपास की मांग करते चले आ रहे थे। क्योंकि ट्रेनों की आवाजाही के दौरान फाटक के दोनों ओर लगने वाले वाहनों के जाम के कारण व्यापारियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। राकेश मल्होत्रा, प्रवीण अरोड़ा ने कहा कि कोरोना काल में व्यापारी पहले से ही आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अंडरपास के निर्माण का कार्य तेजी से निपटाया जाए। जिससे व्यापार प्रभावित ना हो। लोगों को उम्मीद है कि अंडरपास बनने से फाटक पर जाम नहीं लगेगा। जिससे स्थानीय लोगों व व्यापारियों को सहुलियत होगी। रेलवे फाटक पर अंडरपास बनने से फाटक से होकर ट्रक यूनियर रोड़, सेक्टर दो, आर्यनगर चैक, गुरूद्वारा रोड़, कड़च्छ आदि सहित आसपास की तमाम कालोनियों में बिना जाम में फंसे छोटे वाहन आसानी से पहंुच सकेंगे। इस दौरान अनुराग, प्रेमपाल, गौरव अरोड़ा, गोपाल आदि व्यापारी भी मौजूद रहे।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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