हरिद्वार। ऋषिकुल कालोनी में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए जघन्य हत्याकांड में मकान मालिक और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इस हत्याकांड में शामिल अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की मांग की है। जिला भाजपा जिला महामंत्री विकास तिवारी के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए श्री तिवारी ने कहा कि इस घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी मकान मालिक और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जिससे हरिद्वार वासियों में रोष है। उन्होंने मांग की यदि 2 दिन के अंदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी देहरादून जाकर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक,गृह सचिव और शहरी विकास मंत्री से मिलेगी। साथ ही इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग सहित अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की मांग करेगी। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सुनील अग्रवाल गुड्डू ने कहा जिस भवन में यह हत्याकांड हुआ है उस भवन की भी जांच की जाए ताकि उस भवन और उसमे रह रहे संदिग्धों की भी जानकारी सामने आ सके। उन्होंने उस संपत्ति को भी कुर्क किए जाने की मांग पुलिस से की। भाजपा प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा अन्नू कक्कड़ ने कहा कि इस घटना ने न केवल हरिद्वार को कलंकित किया है अपितु पूरी देवभूमि शर्मसार हुई है। अतः इस घटना की निष्पक्ष जांच व अन्य अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी होनी चाहिए। एसएसपी से मिलने वालोे में मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी राजकुमार अरोड़ा मयंक गुप्ता भाजपा पार्षद दल के उप नेता राजेश शर्मा अनिरुद्ध भाटी विनीत जोली ललित रावत नितिन माना सपना शर्मा सचिन अग्रवाल प्रशांत सैनी शुभम मंडोला योगेंद्र अग्रवाल गौरव वर्मा सुभाष सक्सेना आदि सम्मिलित रहे।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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