हरिद्वार। भाजपा मध्य हरिद्वार मण्डल किसान मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए अभिनव वशिष्ठ का खन्ना नगर स्थित कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के कार्यालय पर स्वागत किया गया। अभिनव कौशिक का स्वागत करते हुए मंत्री प्रतिनिधि मुकेश कौशिक ने कहा कि किसानों के हितों में चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार किया जा रहा है। कृषि कानूनों को लेकर भ्रांतियों के दूर करने के प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। मुकेश कौशिक ने कहा कि देश का किसान खुशहाल हो इसको लेकर सरकार कटिबद्ध है। किसान मोर्चा के मण्डल अध्यक्ष बनाए गए अभिनव वशिष्ठ अवश्य ही किसानों के हितों में कार्य करेंगे। महामंत्री ब्रिजेश चैधरी व शिवम बंधु गुप्ता ने अभिनव वशिष्ठ का बधाई देते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। किसान मोर्चा के नवनियुक्त मण्डल अध्यक्ष अभिनव वशिष्ठ ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गयी है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन पार्टी हित में किया जाएगा। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे। कृषि कानून किसानों के हितों में लागू किए गए हैं। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक की विकासवादी सोच के चलते ही हरिद्वार का चहुंमुखी विकास हो रहा है। इस दौरान पार्षद ललित सिंह रावत, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष मृदुला शास्त्री, पदम प्रकाश, गौरव कौशिक, सिद्धार्थ कौशिक, प्रदीप मेहता, विशाल खैरवाल, नवीन कुमार, आकाश चैहान, पार्थ दुबे, विष्णु अरोड़ा, मनीष चैटाला, साजन सिंह, आदित्य वशिष्ठ, कुमार सानू, आशीष काबरा, अंकुर सूद, अर्जुन पंडित, जागेश पाल, लोकेश सैनी, सुधाकर कौशिक आदि मौजूद रहे।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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