हरिद्वार। जिलाधिकारी सी0 रविशंकर ने गणतंत्र दिवस समारोह 2021 की तैयारियों के सम्बंध में कलेक्ट्रेट रोशनाबाद में जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर 25 एवं 26 जनवरी को सांयकाल 06 बजे से 11ः00 बजे तक सभी सरकारी भवनों को प्रकाशित किया जायेगा। भवनों के प्रकाशीकरण में कम वोल्टेज के बल्बों/एल.ई.डी. का प्रयोग करने के साथ ही डीएम ने चाईनीज लाईट का प्रयोग न करने तथा स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाये एलईडी/रोशनी उत्पादों का क्रय कर प्रयोग करने को कहा। उन्होंने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय कार्यालयों में होने वाले मिष्ठान वितरण में भी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तैयार मिष्ठान को ही क्रय करने की बात कही। 26 जनवरी को जनपद के समस्त सरकारी/अद्धसरकारी कार्यालयों/भवनों पर प्रातः 09ः30 बजे झण्ड़ारोहण, राष्ट्रध्वज का अभिवादन, राष्ट्रगान तथा संविधान में उल्लेखित भारतीय गणतंत्र का संकल्प दोहराया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित की जाने वाली झांकियों में अन्य झांकियो के साथ ही जनपद हरिद्वार आधारित कुछ सरकार की योजनाओं, जल जीवन मिशन, कोविड वैक्सीनेशन आदि को झांकियों में शामिल करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिये। जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग को निर्देश दिये कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर व्यापार संघ के पदाधिकारियों से वार्ता कर फ्लेग कोड का अनुपालन कराने तथा राष्ट्रीय ध्वज के विक्रय सम्बधि दिशा निर्देशों से अवगत करायें। विक्रेता और के्रता द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हो । जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उप जिलाधिकारी स्वयं घर पर जाकर सम्मानित करेंगे तथा परेड समारोह के लिए उनके परिजनों को सादर आमंत्रित कार्यक्रम स्थल पर स्थान सुरक्षित करेंगे।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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