हरिद्वार। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर सड़क सुरक्षा माह के आयोजन के तहत सोमवार को जनपद पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन किया गया। रैली को एसएसपी सेंथिल अवूदई कृष्णराज एस ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस ंरैली में कोविड-19 के नियमों की शर्तों का पूर्णतः पालन किया गया। सड़क सुरक्षा माह को सफल बनाने हेतु विकास भवन रोशनाबाद से ऋषिकुल तक एक रैली निकाली गयी जिसमें यातायात पुलिस से 02 इन्टरसेप्टर वाहन, 08 दोपहिया वाहन, सीपीयू हरिद्वार से 01 जम्बो वाहन तथा 08 दोपहिया वाहन के साथ ही थाना सिडकुल, रानीपुर व कनखल के चेतक मोबाईल,थाना मोबाईल सम्मिलित रहे। रैली के दौरान आमजन को सड़क दुर्घटनाओं से बचाव तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए दुपहिया वाहनों में दोनो सवार द्वारा हेलमेट का प्रयोग करना, दुपहिया वाहन में तीन सवारी न बैठाना, चार पहिया वाहन में सीट बैल्ट पहनना, सीट बैल्ट सही तरीके से बांधना, वाहन चालकों द्वारा वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग न करना, रैश ड्राईविंग न करना, शराब पीकर वाहन न चलाना, ओवरलोड वाहन न चलाना, वाहन में क्षमता से अधिक सवारी न बैठाना, रेड लाईट जम्प न करना, ओवरस्पीड में वाहन न चलाना के सम्बन्ध में पोस्टर, पैम्पलेट तथा लाउड हैलर के माध्यम से व्याख्यान कर ट्रैफिक नियमों की जानकारी प्रदान की गयी। रैली मंे पुलिस अधीक्षक नगर श्रीमती कमलेश उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती पूर्णिमा गर्ग, क्षेत्राधिकारी नगर,क्षेत्राधिकारी यातायात बिजेन्द्र दत्त डोभाल, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी हरिद्वार, निरीक्षक यातायात प्रथम बिपेन्द्र सिंह, निरीक्षक यातायात द्वितीय हितेश कुमार, प्रभारी सीपीयू हरिद्वार रविकान्त सेमवाल, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीपुर, थानाध्यक्ष कनखल तथा थानाध्यक्ष सिडकुल उपस्थित रहे।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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