हरिद्वार। मेला अधिकारी दीपक रावत ने मेला नियंत्रण भवन परिसर में मोबाइल एटीएम वैन का रिबन काटकर शुभारम किया। मेलाधिकारी ने कहा कि कुम्भ मेले में लाखों श्रद्धालुओं का आगमन होगा। श्रद्धालुओं को नकदी की आवश्यकता होने पर वे मोबाइल एटीएम वैन से नकदी की निकासी आसानी से ऐसे जगहों से भी कर सकेंगे, जहां बैंक या एटीएम स्थापित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल एटीएम वैन को मेला क्षेत्र में अच्छी लोकेशन में रखने के साथ रात्रि में भी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे हरिद्वार शहर, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा आदि के लिये मोबाइल एटीएम वैन योजना संचालित करने की योजना बना रहे हैं। इस अवसर पर स्टेट बैंक के अधिकारियों ने मेलाधिकारी को यूनो एप की प्रक्रिया के सम्बन्ध में बताया कि यह एप काफी सुरक्षित है। आपको रूपये आहरण करने के लिये एटीएम कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है, केवल आपके पास मोबाइल फोन होना चाहिये। पत्रकारों के कुम्भ के सम्बन्ध में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में मेलाधिकारी ने कहा कि किसी भी शहर के सौन्दर्यीकरण में कलर, लाइटिंग तथा प्लांण्टिग का विशेष महत्व है। ये सभी कार्य संयुक्त प्रयास से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि चित्रकला के माध्यम से शहर के प्रमुख भवनों, घाटों, पुलों, दीवारों आदि को धार्मिक मान्यताओं के पौराणिक चित्रों, उत्तराखण्ड के आइकाॅन, संस्कृति के रंग बिखेरते चित्रों से सजाया जा रहा है। हमारा प्रयास होगा कि हरिद्वार शहर बहुत ही खूबसूरत दिखे। इससे पूर्व मेलाधिकारी का एसबीआई के अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया। इस अवसर पर अपर मेला अधिकारी डा.ललित नारायण मिश्र, स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया के एजीएम एनके शर्मा, रूबि मिश्रा, मुख्य प्रबन्धक प्रदीप सिंह, प्रबन्धक राहुल कुमार, संजय हाण्डा आदि मौजूद रहे।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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