हरिद्वार। लघु व्यापार एसो. के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में मुख्य कार्यालय कंधारी धर्मशाला में लघु व्यापार एसो. के नवनियुक्त पदाधिकारियों प्रदेश महामंत्री मनोज मंडल, प्रदेश कोषाध्यक्ष जय सिंह बिष्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र राजपूत, प्रदेश सूचना सचिव, मीडिया प्रभारी राजेन्द्र सिंह पाल का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। लघु व्यापार एसोसिएशन का विस्तार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने प्रवीण कुमार जिंदल, बृजपाल सिंह राजपूत, शिव कुमार सक्सेना को प्रदेश महामंत्री, सरदार नत्था सिंह, एहसान खान, ओम प्रकाश गौतम, रामगोपाल तोमर को प्रदेश उपाध्यक्ष, सूरज पवार, धर्मपाल कश्यप, रामकुमार, मूलचंद सैनी, बसंत कुमार को प्रदेश सचिव नियुक्त गया। इसके अलावा विनोद कुमार हरिद्वार जिला अध्यक्ष, ताजुद्दीन अंसारी पौड़ी जिला अध्यक्ष, पुष्कर सिंह राणा रुद्रप्रयाग जिला अध्यक्ष, तस्दीक खान उत्तरकाशी, गुलशन नारंग जिला उद्दमसिंह, शिव भोला शंकर चंपावत टनकपुर, सतनाम सिंह नैनीताल जिला अध्यक्ष, सतबीर सिंह पाल देहरादून जिला अध्यक्ष तथा करण सिंह, इमरान मलिक, सरदार शीशपाल सिंह, राजू गुप्ता, राकेश मौर्य, अफजाल मलिक को सदस्य मनोनीत किया गया। इस अवसर पर संजय चोपड़ा ने कहा कि लघु व्यापारियों को जागरुक कर केंद्र व राज्य सरकार के संरक्षण में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाना ही एसोसिएशन का लक्ष्य है। उत्तराखंड के कई नगर निकायो में शहरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना, नगरीय फेरी नीति नियमावली के अनुसार फेरी समितियों का गठन नही किया गया है। छूट रहे निकायों में भी लघु व्यापारियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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