हरिद्वार। पूर्व विधायक अम्बरीष कुमार ने कहा कि उच्च न्यायालय ने भी कुंभ के कार्यों पर असंतोष व्यक्त किया है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही कहती रही है कि कुंभ के कार्य न तो समय से पूरे होंगे और न ही गुणवत्ता होगी। कांग्रेस पार्षद दल की ओर से कुंभ कार्यों के अनियोजित अनियंत्रित होने के साथ-साथ निकटवर्ती स्थानों जैसे शिवालिक नगर, रोशनाबाद, सुभाष नगर, टिहरी विस्थापित आदि क्षेत्रों को भी कुंभ क्षेत्र में शामिल न किए जाने पर आपत्ति उठाई थी। हाल में ही मुख्य सचिव उत्तराखंड ने आदेश जारी किया कि 20 जनवरी तक कुंभ कार्यों से संबंधित सभी वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रदेश सरकार ने न तो कुंभ को प्राथमिकता के आधार पर ले रही है और न ही इसको कोई महत्व दे रही है। केंद्र सरकार ने भी हरिद्वार के प्रति उपेक्षा पूर्ण रवैया अपनाया है। क्योंकि न तो अर्द्ध कुंभ में केंद्र सरकार ने कोई वित्तीय मदद की और न ही कुंभ 2021 में यहां तक की राष्ट्रीय राजमार्ग भी 7 साल के मोदी शासन में पूरा नहीं हो सका। जबकि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 2016 में हरिद्वार आए थे और इसके पूर्ण होने की घोषणा कर गए थे, जो स्पष्ट करता है कि हरिद्वार केंद्र और राज्य सरकारों की प्राथमिकता में नहीं है और न ही कोई महत्व है। मैं केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों की हरिद्वार के अपमान और उपेक्षा के लिए तीव्र निंदा करता हूं मैं हरिद्वार के लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर विचार करें।
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