हरिद्वार। करोड़ो रूपये के छात्रवृत्ति घोटाला के मामले में एसआईटी ने सहारनपुर स्थित एक आईटीआई कॉलेज के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि चेयरमैन ने बच्चों के खातों से 4.50 लाख रुपये अपने खातों में रकम ट्रांसफर की थी। जबकि छात्रों को खातों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ज्ञात रहे कि छात्रवृत्ति घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद एसआईटी की ओर से सिडकुल थाने में रामजीलाल प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिलासपुर देवबंद सहारनपुर के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। आरोप था कि वर्ष 2014-15 के बीच कॉलेज को 4. 50 लाख रुपये की छात्रवृत्ति हरिद्वार समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी की गई थी। एसआईटी के सदस्य इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह खोलिया को मामले की जांच दी गई। जांच करते हुए सामने आया कि छात्रों से दस्तावेज लेकर उनके दाखिले करने के साथ ही बैंक में खाते खुलवाए गए थे। जबकि छात्रों को इन खातों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। घोटाले की जांच कर रही एसआईटी पड़ताल में सामने आया कि हरिद्वार के जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से संस्थान को करीब 4.5 लाख रुपये की छात्रवृत्ति दी गई। जांच में अधिकांश छात्र फर्जी पाए गए खातों की डिटेल खंगाली गई तो सामने आया कि छात्रों के खातों से रकम विजय शंकर शर्मा पुत्र रतिराम शर्मा निवासी शास्त्री नगर सदर सहारनपुर के बैंक खातों में गई है। खातों में विजय शंकर शर्मा का मोबाइल नंबर भी अपडेट था। जांच के बाद पुलिस ने विजय शंकर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। विजय रामजीलाल प्राइवेट आईटीआई के चेयरमैन हैं। आरोपी ने एसआईटी के सामने अपना जुर्म स्वीकार किया है। एसआईटी प्रभारी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। । एसआइटी की एक टीम ने इंस्टीटयूट संचालक विजय शंकर शर्मा निवासी शास्त्री नगर, सहारनपुर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया है।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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