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व्यापारियों ने भीख मांगकर सरकार के प्रति जताया रोष

 

हरिद्वार। लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे अपर रोड़ के व्यापारियों ने प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री संजय त्रिवाल व गुरू गोरक्षनाथ व्यापार मंडल के महामंत्री, कोषाध्यक्ष सागर सक्सेना के नेतृत्व में हाथों में कटोरे लेकर प्रतीकात्मक रूप से भीख मांगकर सरकार के रोष प्रदर्शन किया। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री संजय त्रिवाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए कर्फ्यू के व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। क्रफ्यू के चलते यात्री धार्मिक नहीं आ पा रहे हैं। दुकानें बंद हैं। व्यापार चैपट होने से व्यापारी कंगाली की कगार पर पहुंच गए हैं। सरकार को क्रफ्यू लगाने से पहले व्यापारियों के विषय में भी सोचना चाहिए था। पिछले वर्ष किए गए लाॅकडाउन के बाद से व्यापारियों की आर्थिक स्थिति खराब है। जिससे व्यापारी अब तक उबर नहीं पाए हैं। लाॅकडाउन हटने के बाद कांवड़ मेला स्थगित कर दिया गया। अन्य स्नान पर्वो पर भी प्रतिबंधों के चलते व्यापार ठप्प रहा। व्यापारियों की उम्मीद थी कि कुंभ में व्यापार चलेगा। लेकिन कुंभ भी पूरी तरह फ्लाप रहा। अब कोरोना क्रफ्यू लगा लगाने के साथ चारधाम यात्रा भी स्थगित कर दी गयी। जिससे व्यापारी हताश व निराश हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को व्यापारियों को आर्थिक पैकेज देना चाहिए। व्यापारी पिछले वर्ष से ही आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। त्रिवाल ने कहा कि यदि सरकार ने व्यापारियों के हित में निर्णय नहीं लिया तो अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तराखण्ड में भी भाजपा का हाल पश्चिम बंगाल जैसा होगा। 


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गौ गंगा कृपा कल्याण महोत्सव का आयोजन किया

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माता पिता की स्मृति में समाजसेवी राकेश विज ने किया अन्न क्षेत्र का शुभारंभ

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 हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।