हरिद्वार। डाॅ0 मनोज कुमार सोही- भारतीय किसान यूनियन और अकाली दल ने टोल प्लाजा बहादराबाद पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और हरियाणा सरकार का पुतला दहन किया है। अकाली दल जिलाध्यक्ष सुब्बा सिंह ढिल्लों ने कहा सरकार के कहने पर पुलिस-प्रशासन ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। भाकियू जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि किसान तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे है। केंद्र सरकार जानबूझकर किसानों पर हमले करा रही है। लेकिन किसान तब तक आंदोलन खत्म नही करेंगे जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर कृषि कानून किसानों के हित में है, तो सरकार उसके फायदे गिनाए। जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। पुतला दहन करने वालों में करण सिंह, शेर सिंह, मो.अरसद, लखविंदर सिंह, त्रिलोचन सिंह, गुरविंदर सिह, हरजोत सिंह, जसमीत सिंह, सोनू, मोनू सिंह, मो.इंतजार, शैद, चैधरी सुकर्मपाल, सिराज, चमन लाल शर्मा, भूपेंद्र सिंह, रविन्द्र कुमार, पानीपत, यशपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह, शोयब अंसारी, राव तजुमिल, राव इसरार, रोहतास सिंह, आदि किसान मौजूद थे। वही दूसरी ओर राष्ट्रीय लोकदल ने करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा की है। साथ ही एसडीएम को निलंबित करने की मांग की। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष चैधरी देवपाल सिंह राठी ने प्रेस को जारी बयान में बताया कि अधिकारियों की कार्यप्रणाली को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा की बीजेपी सरकार ये भूल रही है कि किसान पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी किसान दिल्ली से हटने वाले नहीं है।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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