हरिद्वार। पेयजल व्यवस्था को एकीकृत करते हुए उत्तराखंड पेयजल निगम एवं उत्तराखंड जल संस्थान का राजकीयकरण किया जाने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने भी आंदोलन की रफ्रतार को तेज कर दिया है। जल निगम को राजकीय विभाग बनाने के लिए शनिवार को हरिद्वार जनपद के सभी कार्यालयों पर गेट मीटिंग करने का कार्यक्रम प्रांतीय कार्यकारणी द्वारा घोषित किया गया है। इस सम्बन्ध में सभी विभागीय कर्मचारियों,अधिकारियों से अपने अपने कार्यालय पर गेट मीटिंग में अधिक से अधिक संख्या में सम्मलित होकर सरकार को जगाने के लिए कार्यक्रम को सफल बनाने का आहवान किया गया। गौर तलब है कि उत्तराखंड पेयजल निगम व उत्तराखंड जल संस्थान का राजकीयकरण व एकीकरण करने की मांग पिछले काफी समय से की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि दोनो विभागों का एकीकरण होने से सबसे अधिक लाभ उत्तराखंड राज्य की जनता का होगा तथा पेयजल समस्या के समाधान हेतु एकल उत्तरदायी विभाग होने से पेयजल योजनाओं की उपादेयता बढ़ेगी तथा अनावश्यक व दोहरे अलाभकारी निर्माण की समस्या समाप्त होगी। उत्तराखंड पेयजल निगम व उत्तराखंड जल संस्थान के एकीकरण व राजकीयकरण होने से अधिष्ठान व्यय में भी कटौती होगी जो उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य हेतु अत्यंत लाभदायक है।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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