हरिद्वार। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर आर्गेनाइजेश की हरिद्वार शाखा के कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार अग्रवाल ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर अटल आयुष्मान योजना एसजीएचएस के अंतर्गत पेंशन से होने वाली मासिक कटौती को 50 फीसदी किए जाने की मांग की है। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने के दौरान रामेश्वर दयाल अग्रवाल ने बताया कि सेवारत कर्मचारियों की तुलना में पेंशन 50 प्रतिशत तथा पारिवारिक पेंशन 30 प्रतिशत मिलती है तथा योजना से लाभान्वित होने वाले आश्रितों की संख्या भी 50 फीसदी से कम है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि योजना में ओपीडी को भी कैशलेस किया जाए। केंद्र के पेंशनर्स की तरह राज्य के पेंशन भोगियों को भी एक हजार रूपए प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिया जाए। पेंशनर्स के खाते से कटोती तो प्रतिमाह की जा रही है। लेकिन सभी पेंशनर्स व उनके आश्रितों के गोल्डन कार्ड अभी तक नहीं बनाए गए हैं। गोल्डन कार्ड के अभाव में पेंशनर्स व उनके आश्रितों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कोषागारों व उप कोषागारों में व्यवस्था कर सभी पेंशनर्स व उनके पारिवारिक सदस्यों के गोल्डन कार्ड बनाए जाएं। योजना को अटल आयुषमान योजना से जोड़ना न्याससंगत नहीं है। इसलिए बदलाव करके बीमारी के आधार के बजाए एसजीएचएस की दरों पर पूरे अस्पताल को सूचीबद्ध किया जाए। उन्होंने कहा कि पेंशन से प्रत्येक माह एक हजार रूपए कटौती किए होने के बाद भी चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा हैं। इसलिए पेंशनर्स की मांगों पर शासनादेश जारी होने तक पिछले आठ माह से पेंशन से की जा रही मासिक कटौती बंद की जाए। अन्यथा पेंशनर्स आंदोलन को बाध्य होंगे। इस दौरान अध्यक्ष आरडी अग्रवाल, संरक्षक रामकुमार अग्रवाल, सतीश चंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे।
हरिद्वार। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर आर्गेनाइजेश की हरिद्वार शाखा के कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार अग्रवाल ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर अटल आयुष्मान योजना एसजीएचएस के अंतर्गत पेंशन से होने वाली मासिक कटौती को 50 फीसदी किए जाने की मांग की है। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने के दौरान रामेश्वर दयाल अग्रवाल ने बताया कि सेवारत कर्मचारियों की तुलना में पेंशन 50 प्रतिशत तथा पारिवारिक पेंशन 30 प्रतिशत मिलती है तथा योजना से लाभान्वित होने वाले आश्रितों की संख्या भी 50 फीसदी से कम है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि योजना में ओपीडी को भी कैशलेस किया जाए। केंद्र के पेंशनर्स की तरह राज्य के पेंशन भोगियों को भी एक हजार रूपए प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिया जाए। पेंशनर्स के खाते से कटोती तो प्रतिमाह की जा रही है। लेकिन सभी पेंशनर्स व उनके आश्रितों के गोल्डन कार्ड अभी तक नहीं बनाए गए हैं। गोल्डन कार्ड के अभाव में पेंशनर्स व उनके आश्रितों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कोषागारों व उप कोषागारों में व्यवस्था कर सभी पेंशनर्स व उनके पारिवारिक सदस्यों के गोल्डन कार्ड बनाए जाएं। योजना को अटल आयुषमान योजना से जोड़ना न्याससंगत नहीं है। इसलिए बदलाव करके बीमारी के आधार के बजाए एसजीएचएस की दरों पर पूरे अस्पताल को सूचीबद्ध किया जाए। उन्होंने कहा कि पेंशन से प्रत्येक माह एक हजार रूपए कटौती किए होने के बाद भी चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा हैं। इसलिए पेंशनर्स की मांगों पर शासनादेश जारी होने तक पिछले आठ माह से पेंशन से की जा रही मासिक कटौती बंद की जाए। अन्यथा पेंशनर्स आंदोलन को बाध्य होंगे। इस दौरान अध्यक्ष आरडी अग्रवाल, संरक्षक रामकुमार अग्रवाल, सतीश चंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे।
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