हरिद्वार। मिस्टर एवं मिस सुपर मॉडल इंटरनेशनल 2021 प्रतियोगिता में हरिद्वार के निपुण गक्खड ने प्रथम रनर अप रह कर जनपद हरिद्वार के साथ सम्पूर्ण उत्तराखंड का नाम रोशन किया। ड्रीम्स प्रोडक्शन हाउस के द्वारा गत रात्रि लखनऊ में आयोजित मिस्टर एवं मिस सुपर मॉडल इंटरनेशनल 2021 प्रतियोगिता में हरिद्वार निवासी निपुड गक्खड ने प्रथम रनर अप का खिताब जीत कर जनपद हरिद्वार के साथ साथ उत्तराखण्ड प्रदेश का गौरव बढाया। प्रतियोगिता के प्रथम चरण में ऑडिशन में उत्तराखंड के 35 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया जिनमें से 07 प्रतिभागी उत्तराखंड प्रदेश से सेमी फिनाले के लिये चुने गये। जिसमें हरिद्वार जनपद से निपुण गक्खड रहे। ग्रैंड फिनाले में उत्तराखंड से प्रथम रनर अप के रूप में हरिद्वार के निपुण गक्खड ने उत्तराखंड प्रदेश का दबदबा कायम रखा। 23 वर्षीय निपुण गक्खड की स्कूली शिक्षा डी0ए0वी0 स्कूल हरिद्वार से हुयी तथा स्नातक (बी.टेक.) कम्प्यूटर साइंस ऑनर्स से लवली विश्वविद्यालय फगवाड़ा (पंजाब) से किया तथा कोरोना काल से वर्तमान में मैसूर की एक आइ0टी0 कम्पनी के लिये आनलाइन कार्य हरिद्वार से ही कर रहे हैं। निपुण गक्खड के पिताश्री अनूप कुमार गक्खड ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के परिसर निदेशक हैं तथा माताश्री पूनम गक्खड डी0ए0वी0 स्कूल में शिक्षिका हैं जिनको अपने पुत्र द्वारा मॉडलिंग में उत्तराखंड के लिये प्रथम रनर खिताब जीतने पर विशेष खुशी एवं गर्व है।ऋषिकुल आयुर्वेद संकाय सदस्य प्रो0(डा.) के.के.शर्मा, प्रो.(डा.) खेम चन्द्र शर्मा, प्रो.(डा.) ओ.पी. सिंह, प्रो.(डा.) डी.सी.सिंह, प्रो.(डा.) रूबी रानी अग्रवाल, प्रो.(डा.) कीर्ति वर्मा, प्रो(डा.) नरेश चैधरी, प्रो.(डा.) आ.बी. शुक्ला, डा. लोकिन्दर आदि ने निपुण गक्खड को विशेष रूप से बधाई दी।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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