आयोग उपाध्यक्ष ने की अल्पसंख्यकों के लिए चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा

 संतोषजनक उत्तर नही देने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिये

हरिद्वार। उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलायी जा रही विभिन्न योजनाओे की समीक्षा करने पहुचे। संबंधित विभागीय के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कई बिंदुओं के उत्तर संतोषजनक न होने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिये। मंगलवार को रोशनाबाद स्थित सभागार में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूक किये जाने, समस्याओं के निराकरण हेतु ’’जन जानकारी अभियान’’ कार्यक्रम चलाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग आपसी तालमेल से अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए संचालिक योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को पहुंचाएं तथा योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर है। अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिलना चाहिए। कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसका विवरण 21 अक्तूबर तक उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जनपद के स्कूलों की स्थिति और प्रधानमंत्री जन विकास योजना व सर्व शिक्षा में जनपद को कितना पैसा मिला, अल्पसंख्यकों के कितने बच्चों के छात्रवृत्ति के प्रस्ताव विभाग द्वारा भेजे गए आदि की जानकारी ली। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने उपाध्यक्ष को बताया कि टेक होम राशन के अन्तर्गत कुल दो लाख में से 78 हजार अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को लाभान्वित किया गया। उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना को लेकर महाप्रबंधक उद्योग से वर्ष 2017 से 2021 तक जिन-जिन योजनाओं में लाभार्थियों को लाभांवित किया उनका पूरा विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। महाप्रबन्धक उद्योग से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में जानकारी ली। इस पर महाप्रबन्धक उद्योग ने बताया कि इस योजना के तहत 114 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से 37 अल्पसख्यंक वर्ग के लोगों को गत वर्ष लाभान्वित किया गया तथा इस वर्ष 12 लोगों को लाभान्वित किया गया। उपाध्यक्ष ने महाप्रबन्धक उद्योग को निर्देश दिये कि वर्ष 2017 से 2021 तक जिन-जिन योजनाओं में लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है, उसका पूरा विवरण उपलब्ध करायें। मजहर नईम नवाब ने लोनिवि के अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत संपर्क मार्ग का अगर कोई प्रस्ताव है, तो उसे तुरन्त भेजें तथा आयोग की ओर से जब कभी कोई जवाब मांगा जाता है, तो उसका उत्तर शीघ्र देना सुनिश्चित करें। वैक्सीनेशन की जानकारी मांगने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 92 प्रतिशत लोगों को पहली डोज और 25 से 30 प्रतिशत लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। समीक्षा बैठक में पेयजल निगम के अधिकारियों ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 394 गांवों की डी0पी0आर0 बन चुकी है तथा 125 के टेण्डर हो चुके हैं, जिनका कार्य इसी माह प्रारम्भ हो जायेगा। श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि श्रमिकों के 45413 कार्ड अभी तक बन चुके हैं तथा श्रमिक पेंशन हेतु 3486 का पंजीकरण हो चुका है। उपाध्यक्ष ने बैठक में पुलिस, डेयरी विकास, खादी ग्रामोद्योग,ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,पंचायती राज, मत्स्य, नगर निगम, एचआरडीए, विद्युत आदि विभागों से भी अल्पसंख्यक कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली। बैठक में आयोग के सदस्य असगर अली एवं राव वरीश खां, आयोग सचिव जे0 एस0 रावत, मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 सौरभ गहरवार,परियोजना निदेशक आर0सी0 तिवारी, सुश्री पल्लवी गुप्ता, महाप्रबन्धक उद्योग, डॉ0 योगेश भारद्वाज जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, जिला विकास अधिकारी पुष्पेन्द्र सिंह चैहान,जिला कार्यक्रम अधिकारी देवसिंह सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।