जनपद में लोक अदालत में 1739 मामलों का निस्तारण कराया गया

 हरिद्वार। जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष विवेक भारती शर्मा की अध्यक्षता में हरिद्वार, रुड़की व लक्सर के न्यायिक परिसरों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 1739 मामलों का निस्तारण कर 4 करोड़,62 लाख 9 हजार 14 रुपये पक्षकारों की आपसी सहमति पर सेटलमेंट कर निर्धारित किए गए। जबकि जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कंवर सैन तथा सदस्यों ने राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत 9 मुकदमों का निपटारा कर 16लाख रुपए पक्षकारों को दिलाए जाने के आदेश पारित किए गए। प्राधिकरण सचिव अभय सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में 16 बेंच बनाई गई थी। बैंच में विभिन्न वादों की सुनवाई पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर की गई। जिनमें से 1739 मामलों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति व राजीनामा के आधार पर निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न बैंको के लोन संबधी धनराशि रिकवरी प्री लिटिगेशन के आधार पर भी 195 मामलों में कर 1 करोड़ 8 लाख 74 हजार 382 रुपये का सेटलमेंट अमाउंट निर्धारित किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रथम बेंच श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी आशीष नैथानी एवं अनुज कुमार शर्मा की थी। उधर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला उपभोक्ता आयोग में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में नौ मुकदमों का निस्तारण पक्षकारो की आपसी सहमति के आधार पर करते हुए करीब 16 लाख रुपए पक्षकारों को दिलाए जाने के आदेश पारित किए गए। शनिवार को जिला उपभोक्ता आयोग में 14 मामलों को निस्तारण के लिए रखा गया था। जिनमें पांच मूल शिकायत, तीन इजराय वाद तथा एक प्रकीर्ण वाद शामिल है। इनमें से नौ मामलों का निस्तारण आयोग के अध्यक्ष कवंर सैन तथा सदस्यों अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों को 15,62,000 रुपए से अधिक की धनराशि दिए जाने के आदेश पारित किए गए। इस अवसर पक्षकारों के अतिरिक्त वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल सिंघल,अनुराग गुप्ता,विजय शर्मा, हिमांशु सैन, सुधांशु द्विवेदी, चंद्र मोहन त्रिपाठी, रघुवीर सिंह मुंगरे, संदीप कुमार शर्मा, परमेश्वर राठौर, अनिल शर्मा एवं प्र प्रह्लाद सिंह आदि उपस्थित रहे।