हरिद्वार। कोतवाली रानीपुर क्षेत्रान्तर्गत भेल स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 3 के मुख्यद्वार के सामने से शुक्रवार की रात मोबाइल पर बात करते हुए पैदल जा रहे पत्रकार से पल्सर बाइक सवार तीन बदमाश मोबाइल झपटकर फरार हो गये। पत्रकार ने वहां से गुजर रहे शख्स से लिफ्ट लेकर बदमाशों का दो किलोमीटर तक पीछा किया। लेकिन बदमाश चकमा देकर भाग निकलने में कामयाब रहे। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। पीडित की ओर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तहरीर देते हुए शिकायत की गयी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पत्रकार हिमांशु भट्ट निवासी सुभाषनगर ज्वालापुर बीती रात खाना खाकर टहलने के लिए पीएसी गेट की ओर से दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ पैदल जा रहे थे। बताया जा रहा हैं कि इसी दौरान जब पत्रकार डीपीएस के गेट पर पहुंचे तो किसी परिचित का फोन आने पर वे जेब से फोन निकालकर बात करने करने लगे, तभी पीछे से पल्सर बाइक सवार तीन बदमाश उनके मोबाइल पर झपट्टा मारकर मोबाइल ले उडे। पत्रकार ने वहां से गुजर रहे एक युवक से लिफ्ट लेकर लुटेरों का करीब 2 किलोमीटर तक पीछा भी किया, लेकिन बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। सूचना पर रानीपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीडित पत्रकार से घटना की जानकारी लेने के बाद बदमाशों की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका। पीडित पत्रकार ने अज्ञात बाइक सवार बदमाशों के खिलाफ तहरीर देकर शिकायत की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए बाइक सवार बदमाशों की शिनाख्त करने के प्रयास करते हुए तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली रानीपुर प्रभारी निरीक्षक कुंदन सिंह राणा ने बताया कि पत्रकार की तहरीर पर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश की जा रही है।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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