हरिद्वार। सुराज सेवा दल ने शुक्रवार को हरकी पैड़ी पर गंगा बचाओ, धर्म बचाओ देश बचाओ अभियान को चलाया। विरोध स्वरूप सुराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी के नेतृत्व में ताली बजा कर भीख मांगी गई और नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। इस दौरान रमेश जोशी ने एक कैबिनेट मंत्री पर अवैध खनन कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के बेहद करीबी के कारण वह खनन में पूरी तरह से लिप्त हैं। कहा कि कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों से बुग्गी से खनन करने वालों को न रोकने की हिदायत दे रखी है। अधिकारी भी बेबस हैं। अगर कैबिनेट मंत्री को ग्रामीणों की चिंता है तो वे सरकार में रहते हुए बुग्गी से खनन करने का शासनादेश जारी करा दे। उन्होने कहा कि एक तरफ अधिकारी बयान दे रहे हैं कि अवैध खनन नहीं होगा दूसरी ओर प्रशासन के लिए सख्त हिदायत देकर मंत्री अधिकारियों का मनोबल तोड़ रहे हैं। श्री जोशी ने कहा कि गंगा को लेकर जो भी छल की राजनीति कर रहे हैं वे राजनीति में अधिक दिन तक नहीं टिक पाते हैं। प्रदेश में रोजगार नहीं है। भीख मांग कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया जा रहा है। राजेंद्र पंत ने कार्यकर्ताओं के साथ आम जनमानस से भीख मांग कर समर्थन मांगा और बताया कि कोरोना काल में गंगा स्वत साफ हो गई थी। ऐसे में नमामि गंगे के नाम पर जो करोड़ों रुपये आया वह युवाओं के रोजगार पर खर्च किया जाना चाहिए। धरना देने वालों में निखिल, रेखा, अभिनव, दीपा,नवनीत,वंदना,कंचन,उज्जवल,संजय,मोहिनी,अंजू,रेनूगौतम,राजकुमार, रविंद्र, सुदेश, सुनीता,पूजा,पूनम,रेखा,कुसुम,गीता,पदमा,शूरवीर,राजपाल,सुशील,सुमन लता, धर्मेंद्र, वंदना,सोनी आनंद,निखिल, संदीप, विकास, अनुज, अभय, राधेश्याम, नवीन आदि शामिल रहे।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
Comments
Post a Comment