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जिलाधिकारी ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिए अधिनस्थों को निर्देश

 जनपद में 88फीसदी आधार की हो चुकी है सींडिंग


हरिद्वार। जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी को प्रस्तुतीकरण देते हुये एल.डी.एम.(लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर) संजय सन्त ने बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत जनपद में दिसम्बर,2021 तक 4,62,189 लोगों का बीमा कराया गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत दिसम्बर,2021 तक 1,30,692 व्यक्तियों का बीमा कराया गया। जिलाधिकारी ने बीमा योजनाओं के बारे में अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचायें। अटल पेंशन योजना के बारे में अधिकारियों ने बताया कि जनपद में प्रारम्भ से लेकर दिसम्बर,2021 तक 70,462 लोगों की पेंशन स्वीकृत हो चुकी है, सक्रिय बैंक जमा खातों की 31 दिसम्बर,2021 तक लगभग 88 प्रतिशत आधार सीडिंग की जा चुकी है। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अधिक से अधिक सक्रिय बैंक खातों की आधार सीडिंग करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिस बैंक की आधार सीडिंग शत-प्रतिशत नहीं होगी, उसको उसका कारण स्पष्ट करना होगा। बैठक में बताया गया कि बैंकों व सरकार द्वारा ऋण वितरण के अतिरिक्त किये गये क्रियाकलापों यथा-वित्तीय साक्षारता केन्द्रों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत दिसम्बर,2021 तिमाही तक 101 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 674 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आपके प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिये। इसके लिये आंगनबाड़ी कार्यकर्ति्रयों, आशा वर्कर्स, पटवारी आदि का भी सहयोग लेना सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिये कि आप जो प्रशिक्षण कार्यक्रम या कैम्प लगाने की योजना बनाते हैं, उसकी सूचना सभी सम्बन्धितों को पांच दिन पहले देना सुनिश्चित करें। श्री पाण्डेय ने कुछ नॉन परफार्मर बैंकों की ऋण-जमा अनुपात की प्रगति पर नाराजगी प्रकट की। उन्होंने कहा कि ऐसे बैंकों को, जो लक्ष्य निर्धारित है, उसे पूरा करके दिखाना होगा। बैठक में जिलाधिकारी ने कृषि क्षेत्र अग्रिम, प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम, कमजोर वर्ग अग्रिम, कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना किया जाना, जिसके अन्तर्गत फसली ऋण तथा अन्य कृषि से सम्बन्धित गतिविधियों के लिये ऋण शामिल है, के अतिरिक्त प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी आत्म निर्भर निधि की प्रगति के सम्बन्ध में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सम्बन्ध में अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के भौतिक लक्ष्य 340 के सापेक्ष 15 मार्च,2022 तक बैंकों द्वारा 356 आवेदन स्वीकृत किये गये, जो लक्ष्य का लगभग 104 प्रतिशत है। बैठक में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के बारे में पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15 मार्च,2022 तक की प्रगति 53 प्रतिशत है। राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन के बैंकों द्वारा 1587 आवेदन स्वीकृत किये गये। अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम,प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की समीक्षा की।  बैठक में वीर चन्द गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना तथा होम स्टे योजना के सम्बन्ध में अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में वाहन मद एवं होम स्टे योजना के अन्तर्गत 15 मार्च,2022 तक शत-प्रतिशत प्रगति रही। बैठक में मुद्रा योजना, स्टैण्डअप योजना, प्राकृतिक आपदाओं के मामले में सहायता आदि के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 सौरभ गहरवार, मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराड़ी, मुख्य उद्यान अधिकारी नरेन्द्र यादव, सहायक परियोजना निदेशक सुश्री नलनीत घिल्डियाल, महाप्रबन्धक जिला उद्योग श्रीमती पल्लवी गुप्ता, जिला पर्यटन अधिकारी सुरेश यादव,नगर निगम हरिद्वार,नगर निगम रूड़की,नाबार्ड,पंजाब नेशनल बैंक,स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,बैंक ऑफ बडौदा,यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक,जिला कोआपरेटिव बैंक सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। 


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