हरिद्वार। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ.धनसिंह रावत ने कहा कि बीते साल हरिद्वार के सरकारी विद्यालयों को खेल के उपकरण खरीदने को जारी हुए पांच-पांच हजार रुपये के फंड की जांच की जाएगी। इससे सरकार को फंड के उपयोग और दुरुपयोग का पता चल सकेगा। उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि वह उपजिलाधिकारी के माध्यम से इसकी पूरी जांच कराएं। सामान के साथ बिल बाउचर भी देखे जाएं। शनिवार को हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण के सभागार में जिलेभर के शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने हाईस्कूल और इंटर के परीक्षा परिणाम को बेहतर बनाने पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिले में हाईस्कूल, इंटर और खंड शिक्षा अधिकारियों के खाली पद चालीस दिनों के अंदर भर दिए जाएंगे। साथ ही जिले में सारक्षरता दर को भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने प्रदेश स्तर पर अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा अभियान शुरू करने की बात कही। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी स्कूलों में व्यवस्थाएं सुधारने के लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है। स्कूलों में सौ फीसदी फर्नीचर, शौचालय, लाइब्रेरी के साथ ही खेल का सामान उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में स्कूल चलो अभियान शुरू किया जाएगा। इससे पहले बैठक में धन सिंह रावत ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यालयों में ड्रॉपआउट दर को कम किया जाए। ऐसे विद्यालयों को चिह्नित किया जाए, जहां आज भी टाट पट्टी बिछाई जाती है, उनमें तत्काल फर्नीचर, पेयजल की व्यवस्था करें। बैठक में सीईओ शिव प्रसाद सेमवाल, जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे, बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी आदि शामिल रहे।
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