हरिद्वार। राजकीय प्राथमिक शिक्षक एसोसिएशन की ओर से बुधवार को अभिनंदन एवं सम्मान समारोह का आयोजन प्रेस क्लब में किया गया। समारोह मे सराहनीय कार्य करने वाले वर्ष 2021-22 में नवनियुक्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में करीब 100 शिक्षकों को डीईओ बेसिक एसपी सेमवाल ने सम्मानित किया। मुख्य अतिथि डीईओ बेसिक एसपी सेमवाल ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के बाद फिर से सत्र शुरू हुआ है तथा शिक्षक पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक निपुण भारत अभियान का हिस्सा बनते हुए जनपद हरिद्वार नये आयाम स्थापित करेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य उस बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा में लाना है जो शिक्षा से वंचित है। उन्होंने जनपद के नावाचारी शिक्षकों एवं उनके द्वारा किये जा रहे शैक्षिक कार्यकलापों की प्रशंसा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि एसोसिएशन का गठन ही शैक्षिक उद्देश्यों को लेकर हुआ है। जहां हर शिक्षक का दायित्व शैक्षिक वातावरण तैयार करना है। डॉ. शिवा अग्रवाल ने कहा कि जनपद हरिद्वार में विभिन्न स्कूल और शिक्षक बेहतर काम कर रहे हैं। कार्यक्रम को अंबरीश चैहान, अजय चैहान, गोपाल भट्टाचार्य, अमर क्रांति, प्रमोद आधाना, सरदार कुलदीप सिंह ने भी सम्बोधित किया। इस दौरान डीईओ बेसिक एसपी सेमवाल को शाल एवं प्रतीक चिह्न देकर सम्मान किया गया। एसोसिएशन की ओर से प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्रवण झा एवं महामंत्री अश्विनी अरोड़ा को भी प्रतीक चिह्न प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री दर्शन सिंह पंवार ने किया। इस अवसर पर मनोज सहगल, प्रशासनिक अधिकारी मुकेश शर्मा,संदीप शर्मा,कोषाध्यक्ष राजेश कुमार,तेज प्रकाश,राजीव कुमार,घनश्याम सिंह, विवेक कुमार, मालती उपाध्याय, राखी कुल, नीरज शर्मा आदि उपस्थित रहे।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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