हरिद्वार। जीएसटी सर्वे के नाम पर ज्वालापुर क्षेत्र में बिक्रीकर अधिकारियों द्वारा किए जा रहे व्यापारियों के उत्पीड़न के विषय में प्रतिनिधिमंडल ने रानीपुर के विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात कर उन्हें व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराया। विधायक ने अवगत कराया कि जीएसटी सर्वे के नाम पर जिस तरह बिक्रीकर के अधिकारी दुकानों पर जाकर गोदामों को खुलवा कर जांच कर रहे हैं वह अनुचित है। इससे व्यापारियों में डर और भय का माहौल बना हुआ है। व्यापारी प्रतिनिधियों ने कैबिनेट मंत्री को अवगत कराया कि जिन वस्तुओं पर जीएसटी नहीं है या बिक्री के उपरांत जीएसटी धारित होता है उन वस्तुओं को भी टैक्स चोरी में दिखाकर अनावश्यक व्यापारियों को बदनाम करने व उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारी अपना व्यापार बंद करने को विवश है। प्रेमचंद अग्रवाल ने व्यापारियों की बातों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल दूरभाष पर संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा की जीएसटी का सर्वे व्यापारियों को विश्वास में लेकर ही किया जाए। जो व्यापारी टैक्स चोरी कर रहे होंगे केवल उनके विरोधी कार्रवाई हो। शेष व्यापारियों का किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी द्वारा अनावश्यक व्यापारियों का उत्पीड़न करने की यदि शिकायत मिलती है तो उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख व्यापारी नेता सुरेश गुलाटी, विपिन गुप्ता, अंकुर मेहता, कैलाश केसवानी, हेमंत खुराना, ऋषिलाल हंस, कमल दरगण, विमल कुमार, देवराज सिंह, योगेंद्र अग्रवाल, अवतार सिंह, मनीष गुप्ता, विकी तनेजा, सचिन तायल, राजीव पराशर आदि शामिल रहे।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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