हरिद्वार। जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह ने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड़ शासन के कार्यालय ज्ञाप अधिसूचना संख्या-570 दिनांक 27 जुलाई 2022 द्वारा ग्रामीण एवं शहरी निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण निर्धारण एवं पिछड़े वर्गों के पिछडेपन की प्रकृति एवं निहितार्थो की समसामयिक जाँच हेतु उच्च न्यायालय नैनीताल के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी०एस० वर्मा की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग का गठन किया गया है। इस क्रम में आयोग ने गुरूवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे विकास खण्ड खानपुर एवं अपरान्ह 03.00 बजे विकास खण्ड लक्सर में आयोग के अध्यक्ष बी०एस० वर्मा द्वारा जन सुनवाई करते हुए उपस्थित लोगों के विचार एवं सुझाव जाने गये। इस दौरान आयोग के सदस्य सचिव व अपर सचिव पंचायतीराज उत्तराखण्ड शासन ओमकार सिंह,उप निदेशक पंचायतीराज मनोज कुमार तिवारी,अपर मुख्य अधिकारी (मुख्यालय),श्रीमती हिमाली जोशी पेटवाल,खण्ड विकास अधिकारी रूडकी,बहादराबाद व सहायक विकास अधिकारी (पं०)रूडकी बहादराबाद उपस्थित रहे। आयोग के अध्यक्ष द्वारा उपस्थित ग्रामीण जन व अन्य पिछडा वर्ग के हितबद्ध व्यक्तियों से विचार विमर्श कर उनके विचार जाने गये।उपनिदेशक मनोज कुमार तिवारी द्वारा लोगों से निदेशालय पंचायती राज, देहरादून के पते पर लिखित सुझाव भेजने का आग्रह भी किया गया।
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