हरिद्वार। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव सुखवीर सिंह संधू से भेंटवाता कर 11 सूत्रीय ज्ञापन प्रस्तुत किया और कर्मचारियों की समस्याएं दूर करने की मांग की। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र तेश्वर व महामंत्री राजेंद्र श्रमिक ने बताया कि मुख्य सचिव ने मांग पत्र में दिए गए सभी बिंदुओं को विस्तार पूर्वक पढ़ा तथा शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया। तेश्वर व श्रमिक ने बताया कि ज्ञापन में मृत कैडर में शामिल किए गए सफाई कर्मचारियों के पदों को बहाल करने, सभी विभागों के संविदा कर्मियों को 500 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से वेतन देने,मलकानी कमेटी की सस्तुति से बने आवासों का मालिकाना अधिकार दिलाने, पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मियों को स्थाई करने,मृतक के आश्रितों को शीघ्र नियुक्ति देने, वर्षो से बंद बीमा पॉलिसी को पुनः लागू करने,नगर निकाय में कार्यरत कर्मचारियों को बीमारी के वक्त इलाज कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कर्मचारियों को कैशलेस यू हेल्थ कार्ड की सुविधा देने,उत्तराखंड राज्य बनने से पूर्व पर्यावरण मित्रों के रिक्त पदों को बहाल करने,2015 के 128 संविदा कर्मचारियों को वन टाइम सेटेलमेंट,पर्यावरण मित्रों के आश्रितों को नियुक्ति दिए जाने, पर्यावरण पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर योग्यतानुसार पदोन्नति दिए जाने आदि मांगे प्रमुख रूप से शामिल हैं। मुख्य सचिव से भेंट वार्ता में दौरान कोषाध्यक्ष आत्माराम बेनीवाल सहित कई पदाधिकारी शामिल रहे।
हरिद्वार। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव सुखवीर सिंह संधू से भेंटवाता कर 11 सूत्रीय ज्ञापन प्रस्तुत किया और कर्मचारियों की समस्याएं दूर करने की मांग की। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र तेश्वर व महामंत्री राजेंद्र श्रमिक ने बताया कि मुख्य सचिव ने मांग पत्र में दिए गए सभी बिंदुओं को विस्तार पूर्वक पढ़ा तथा शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया। तेश्वर व श्रमिक ने बताया कि ज्ञापन में मृत कैडर में शामिल किए गए सफाई कर्मचारियों के पदों को बहाल करने, सभी विभागों के संविदा कर्मियों को 500 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से वेतन देने,मलकानी कमेटी की सस्तुति से बने आवासों का मालिकाना अधिकार दिलाने, पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मियों को स्थाई करने,मृतक के आश्रितों को शीघ्र नियुक्ति देने, वर्षो से बंद बीमा पॉलिसी को पुनः लागू करने,नगर निकाय में कार्यरत कर्मचारियों को बीमारी के वक्त इलाज कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कर्मचारियों को कैशलेस यू हेल्थ कार्ड की सुविधा देने,उत्तराखंड राज्य बनने से पूर्व पर्यावरण मित्रों के रिक्त पदों को बहाल करने,2015 के 128 संविदा कर्मचारियों को वन टाइम सेटेलमेंट,पर्यावरण मित्रों के आश्रितों को नियुक्ति दिए जाने, पर्यावरण पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर योग्यतानुसार पदोन्नति दिए जाने आदि मांगे प्रमुख रूप से शामिल हैं। मुख्य सचिव से भेंट वार्ता में दौरान कोषाध्यक्ष आत्माराम बेनीवाल सहित कई पदाधिकारी शामिल रहे।
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