हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कम्पनी को सेवा में कमी का दोषी पाया है। आयोग ने बीमा क्लेम धनराशि पांच लाख 78 हजार छह सौ रुपये का भुगतान छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, क्षतिपूर्ति के रूप में पांच हजार रुपये व शिकायत खर्च और अधिवक्ता फीस के रूप में पांच हजार रुपये की धनराशि शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। नगला इमरती रुड़की निवासी शिकायतकर्तागण रामनरेश शर्मा और कुसुमलता शर्मा साहब सिंह ने शाखा प्रबंधक,पंजाब नेशनल बैंक सैपर बाजार रुड़की,प्रभारी अधिकारी, बजाज एलाइंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड देहरादून के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्तागण ने बताया था कि वर्ष 2007 को बैंक प्रबन्धक से आवासीय लोन के लिए साढ़े सात लाख रुपये का लोन लिया था। उक्त मकान का बीमा कंपनी से इंश्योरेंस लिया था। शिकायतकर्ता नियमित तौर से बीमा किश्तें जमा करते आ रहे हैं। बीमित राशि नौ लाख रुपये है। जुलाई 2020 में तेज बारिश होने पर मकान में दरारें पड़ गई। दीवारों और छत पर दरारें पड़ गई थी। बारिश का पानी शिकायतकर्ता के घर में आने लगा। शिकायतकर्तागण ने तत्काल दोनों को इसकी सूचना दी। जिसपर आर्किटेक्ट के माध्यम से हुई क्षति पांच लाख 78 हजार छह सौ रुपये का आंकलन कराया गया था। इसके बावजूद बीमा कंपनी ने सर्वेयर से मुआयना कराया। जिसमें सर्वेयर ने भी आर्किटेक्ट के आंकलन को ठीक ठहराया था। शिकायतकर्ता ने सभी कागजात बीमा कंपनी को उपलब्ध कराए थे। इसके तहत शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी से पैसे की मांग की थी। लेकिन बीमा कंपनी ने शिकायतकर्ता गण का बीमा निरस्त कर दिया था। बीमा कंपनी की ओर से कोई सुनवाई नहीं करने पर शिकायतकर्ता गण ने आयोग की शरण ली थी। आयोग के अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी ठहराया है।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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