हरिद्वार। नैनीताल उच्च न्यायालय की ओर से जनपद न्यायाधीश के अधिकार में कटौती करने का आरोप लगाते हुए रोशनाबाद न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन छठे दिन भी जारी रहा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने वाद कार्यों का हित का भी ख्याल रखते हुए न्यायिक कार्य भी किए। शनिवार को धरने पर बैठी महिला अधिवक्ताओं ने कहा कि जनपद न्यायाधीश के अधिकार घटाकर तहसील स्तर पर एडीजे को अधिकार प्रदान किया जाना न्याय संगत नहीं है। धरने पर बैठे सभी अधिवक्ताओं ने नई व्यवस्था को लेकर हाई कोर्ट में रिट के माध्यम से चुनौती देने की बात कही। जिला बार संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार ने कहा कि जब तक जनपद न्यायाधीश के पूर्ण अधिकार बहाल नहीं किए जाते तब तक जिला बार संघ अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेगी। जिला बार संघ अध्यक्ष सुशील कुमार व सचिव नागेंद्र सक्सेना के नेतृत्व में अलका चोपड़ा, जमुना कौशिक, सुमन कौशिक, संगीता भारद्वाज, भावना कौशिक, नीलू शर्मा, रजनी शर्मा, वर्षा गुप्ता, मंजू देवी, कल्पना, दोषी चौहान, विजय शर्मा, बबली राठौर, अलका सिंह, कविता वैभव, अफसाना, पूजा सिंह, सीमा चौहान, दीप्ति शर्मा सहित अन्य महिला अधिवक्ता शामिल रहे
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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