जनपद प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने किया करोड़ों की विकास योजनाओं का लोकापर्ण

 सरकार जनता के द्वार के तहत हुई जनसुनवाई,चकबंदी अधिकारी रहे अनुपस्थित,तबादला करने के आदेश

हरिद्वार। उत्तराखण्ड के लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, संस्कृति ग्रामीण निर्माण, पंचायती राज, जलागम प्रबन्धन मंत्री,जनपद प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने सोमवार को ब्लाॅक मुख्यालय भगवानपुर एवं बहादराबाद में मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में सम्मिलित,चिह्नित ’’सरकार जनता के द्वार’’,’’हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश एवं भय मुक्त समाज’’ के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। इस दौरान श्री महाराज ने ब्लाॅक भगवानपुर एवं बहादराबाद में सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा पंचायतीराज विभाग की 3083.194 लाख रूपये(तीस करोड़ तिरासी लाख उन्नीस हजार)रूपये की लागत के विकास योजनाओं का लोकापर्ण किया। ’’सरकार जनता के द्वार’’ कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जन-सुनवाई के दौरान इकबाल शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों का भुगतान न होने के सम्बन्ध में मामला आने पर उन्होंने तुरन्त शुगर मिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये,जिस पर मिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की जो भी समस्यायें होंगी,उनका निदान शीघ्र किया जायेगा। कार्यक्रम में शियाराम चुड़ियाला ने चकरोड तथा चकबन्दी से सम्बन्धित प्रकरण कैबिनेट मंत्री के सम्मुख प्रस्तुत किया। कैबिनेट मंत्री ने जिला चकबन्दी अधिकारी का पक्ष जानना चाहा तो,वे अनुपस्थित पाये गये, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने उनका एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये तथा कैबिनेट मंत्री ने उनका तुरन्त स्थानान्तरण करने के निर्देश दिये। श्री महाराज ने कार्यक्रम में सरकार द्वारा लिये गये विभिन्न निर्णयों की जानकारी देते हुये बताया कि ग्राम प्रधानों को आपदा निधि (त्वरित सहायता) के लिए 10-10 हजार रूपये के राशि आपदा निधि से दिये जाने का निर्णय लिया गया है,जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मुख्य विकास अधिकारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख द्वारा खण्ड विकास अधिकारी की चरित्र प्रविष्टि पर मंतव्य अंकन को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने हेतु 2005 के शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने यह भी बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों के मानदेय के निराकरण एवं जल जीवन मिशन योजना के तहत सृजित परिसम्पत्तियों को पंचायतों को हस्तान्तरण से पूर्व ग्राम प्रधान पेयजल विभाग के कार्मिकों एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी की संयुक्त टीम के सत्यापन के पश्चात हस्तान्तरण की कार्यवाही की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 500 पंचायत भवन निर्मित हुए तथा 150 पंचायत भवनों के मरम्मत की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। उन्होंने कहा कि पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए सरकार प्रत्यनशील है। प्रदेश सरकार के त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने का जिक्र करते हुये उन्होंने बताया कि ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों,जिनके 25 जुलाई,2019 से पहले दो से अधिक बच्चे हैं,वे चुनाव लड़ सकते हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हरिद्वार में एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होना चाहिये, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने के साथ विश्व के अन्य देशों के लोग सीधे धार्मिक नगरी हरिद्वार पहुंचेंगे। उन्होंने धार्मिक पर्यटन शैव सर्किट,गोलज्यू सर्किट आदि के सम्बन्ध में भी विस्तृत जानकारी दी।भगवानपुर एवं बहादराबाद ब्लाक के ’’सरकार जनता के द्वार’’ कार्यक्रम में कुल 238 अनुरोध पत्र,जनसमस्यायें प्राप्त हुई थीं,जिनमें से 115 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष अनुरोध पत्रों को प्रकरण के निस्तारण में लगने वाले समय के अनुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारित करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर शोभाराम प्रजापति जिलाध्यक्ष भाजपा रुड़की,देशराज कर्णवाल पूर्व विधायक झबरेड़ा,किरन चैधरी जिला पंचायत अध्यक्ष, श्रीमती ममता राकेश विद्यायक भगवानपुर रवि बहादुर विधायक ज्वालापुर,आदेश चैहान विधायक रानीपुर,प्रदीप बत्रा विधायक रूड़की, सुश्री करुणा कर्णवाल, देवी सिंह राणा,चैधरी कवीन्द्र,अरविन्द,राजकुमार कसाना, योगन्द्र सैनी, मनोज चैधरी,श्यामवीर सैनी,मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन, जनपद स्तरीय सम्बन्धित सभी अधिकारी, प्रधान, जनप्रतिनिधि आम जन आदि उपस्थित थे।