हरिद्वार। नगर निगम की टीम ने मंगलवार को ज्वालापुर स्थित लाल मंदिर कॉलोनी में स्थित मकान में बने गोदाम में छापा मारकर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक की सीट और प्लास्टिक के थैले बरामद किए। नगर आयुक्त ने बताया कि ज्वालापुर के लाल मंदिर क्षेत्र से दीपक उर्फ बंटी के घर से घर पर छापामारी कर 80 बोरे प्लास्टिक की सीट और प्लास्टिक के थैले बरामद हुई है। नगर आयुक्त ने बताया कि 80 बोरे में 40 कुंतल प्लास्टिक की सीट प्लास्टिक के थैले मिले हैं। इसके बाद दीपक उर्फ बंटी पर 100000 का जुर्माना भी लगाया गया है। नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बीते सोमवार को ग्राहक बनकर एक दुकान से 887 किलो प्लास्टिक की सीट और खेलों को जब किया था। इस दौरान दुकानदार पर 100000 का जुर्माना भी लगाया जाता गया था। नगर निगम की टीम ने सोमवार को कार्रवाई के बाद आसपास के दुकानदारों से एवं अन्य लोगों से पूछताछ की थी। जिसके बाद नगर निगम की टीम को सूचना मिली थी कि ज्वालापुर स्थित लाल मंदिर क्षेत्र में भी इस प्रकार की प्रतिबंधित सीट और थैले के बड़े गोदाम है। जिसके बाद नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में मंगलवार को नगर निगम की टीम ने लाल मंदिर क्षेत्र में छापेमारी की। मंगलवार को नगर आयुक्त को मिली सूचना के आधार पर टीम ने ज्वालापुर के लाल मंदिर क्षेत्र में स्थित एक मकान पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में प्लास्टिक की सीट और थैले बरामद किए। नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती के अनुसार मौके से 80 बोरे माल बरामद किया गया है। 40 कुंटल माल को जमकर गोदाम संचालक दीपक उर्फ बंटी पर 100000 का जुर्माना लगाया गया है। छापेमारी के दौरान टीम में सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद, नायब तहसीलदार मधुकर जैन, सफाई निरीक्षक संजय शर्मा, श्रीकांत, सुनील कुमार, विकास कुमार के साथ अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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