हरिद्वार। जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय ने अवगत कराया है कि शासन द्वारा दिनांक 23 मार्च,2023 को जारी शासनादेश के माध्यम से राज्य के राजकीय कार्यालयों,निगमोंध्स्वायत्तशासी संस्थानों में कार्यों को त्वरित, पारदर्शी एवं पेपरलेस बनाए जाने के उद्देश्य से ई-आफिस का संचालन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन, सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी ने दिनांक 11 अप्रैल, 2023 को राज्य के राजकीय कार्यालयों निगमों स्वायत्तशासी संस्थानों के साथ-साथ 1 मई 2023 से उत्तराखण्ड सचिवालय, समस्त विभागीय निदेशालय, निगम मुख्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय के मध्य परस्पर होने वाले समस्त पत्राचार अनिवार्य रुप से ई-ऑफिस के माध्यम से सम्पादित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी कार्यालय तथा जनपद स्तर पर स्थापित समस्त कार्यालयों के मध्य परस्पर होने वाले समस्त पत्राचार हेतु ई-ऑफिस से संचालित किये जाने की कार्यवाही हेतु अशीष कुमार मिश्रा, संयुक्त मजिस्ट्रेट, भगवानपुर को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जिलाधिकारी ने संयुक्त मजिस्ट्रेट, भगवानपुर आशीष कुमार मिश्रा को निर्देश दिये हैं कि वे शासन के निर्देशानुसार ई-ऑफिस सम्बन्धी प्रक्रिया नियत तिथि तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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