हरिद्वार। श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर देशबंधु ने कहां की तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री उदय निधि स्टालिन तथा सांसद ही राजा ने सनातन धर्म के खिलाफ जो टिप्पणी की है वह सनातन धर्म को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है जिसका श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा मुंह तोड़ जवाब देगी उन्होंने कहा कि भारत के तमिलनाडु प्रदेश के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के पुत्र एवं राज्य के खेल एवं युवा मामले मंत्री उदय निधि स्टालिन द्वारा योजनाबद्ध रूप से ’सनातन धर्म का उन्मूलन’ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बोले गए लिखित बयान पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने अपने बयान में सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया,कोविड आदि बीमारियों से तुलना करते हुए जड़ से समाप्त करने का आह्वान किया गया। उस के उपरान्त डी.एम.के. के लोक सभा सदस्य तथा केन्द्र सरकार के पूर्व मंत्री ने ’सनातन धर्म की तुलना लेपरोसी (कोढ़) तथा एच.आई.वी.जैसे रोगों से की है’ उन्होंने कहा कि एक राजनेता का यह बयान अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है,सभा प्रत्येक स्तर पर इस की कठोर भर्त्सना एवं विरोध करती है। सभा ने पूरे देश में अपनी-अपनी स्थानीय सनातन धर्म सभाओं तथा महाबीर दलों की बैठक कर के इस इस प्रस्ताव की इस बयान की भर्त्सना का प्रस्ताव पारित किया है उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सभा पुरजोर तरीके से राजनैतिक स्तर से उपर उठ कर ऐसी ताकतों को करारा जवाब देगी।उन्होंने कहा कि तामिलनाडू वह प्रदेश है जहां के भव्य विशाल मन्दिर वहां की सरकार की आय का एक प्रमुख स्रोत हैं। जहां मन्दिर प्रशासन का अलग से मंत्री है, ऐसे कृतध्न लोगों को सही समय पर सही उत्तर दिया जाएगा।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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