सचिव मुख्यमंत्री ने विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिए निर्देश

 प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य समय से हासिल करें अधिकारी-सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय

हरिद्वार। मुख्यमंत्री के सचिव आवास, वित्त विभाग सुरेन्द्र नारायण पाण्डे की अध्यक्षता में’’सरकार जनता के द्वार’’ के अन्तर्गत मंगलवार को विकास भवन रोशनाबाद के सभागार में भारत एवं राज्य सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रमों, केन्द्र पोषित, बाह्य सहायतित, राज्य सेक्टर, जिला योजना तथा अन्य विभागीय योजनाओं आदि के सम्बन्ध में एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में श्री पाण्डे सचिव को डीईएसटीओ सुश्री नलिनी ध्यानी व सम्बन्धित अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन,जल जीवन मिशन,प्रधानमंत्री मातृ वंदना,बेटी बचाओं बेटी पढायो,नन्दा गौरा योजना मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना,प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना,महात्मा गांधी रोजगार गारन्टी योजना,अटल आयुषमान योजना,प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम,वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना,दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास होमस्टे योजना,दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना,दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना आदि द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। श्री पाण्डे ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सम्बन्ध में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली तथा निर्धारित लक्ष्य को समय से प्राप्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। सचिव मुख्यमंत्री ने बैठक में जल जीवन मिशन की बारीकी से समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि इसे पूर्ण करने का वैसे लक्ष्य मार्च,2024 है,लेकिन हम अपना लक्ष्य दिसम्बर,2023 तक अवश्य प्राप्त कर लेंगे। बैठक में सचिव ने अधिकारियों से जल जीवन मिशन के तहत कितने टाइम पानी दे रहे हैं के सम्बन्ध में जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि दो टाइम सुबह-शाम  पानी दिया जा रहा है तथा सभी जगह पाइप से ही पानी की आपूर्ति की जानी है।  अमृत योजना के तहत कितने पार्कों का निर्माण किया जा चुका है, के सम्बन्ध में पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम हरिद्वार द्वारा नौ पार्कों का निर्माण किया जा चुका है, जिसमें सबसे बड़ा पार्क जगजीतपुर मेें है। सचिव ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना,बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ,नन्दा गौराध्वन स्टाप सेण्टर के बारे में सचिव ने कहा कि कोई भी योजना शुरू करने से समाज में क्या प्रभाव पड़ा है, उसका आकलन करना भी बहुत आवश्यक है।  सचिव ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के बारे में जानकारी लेते हुये पूछा तो अधिकारियों ने बताया कि यह योजना पहले अकाउण्ट बेस पर आधारित थी, लेकिन अब इसे आधार बेस कर दिया गया है,जिसके तहत किसानों की ईकेवाईसी कराई जा रही है तथा कुछ को छोड़कर अधिकतर का ईकेवाईसी व आधार लिंक का कार्य हो गया है। इस पर सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि किन्हीं कारणों से अगर किसी किसान का ईकेवाईसी नहीं हो पाया हैं,तो उन्हें भी यथाशीघ्र करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की भी जानकारी ली। बैठक में सुरेन्द्र नारायण पाण्डे ने महात्मा गांधी रोजगार गारन्टी योजना के तहत जॉब कार्ड, कौन-कौन से कार्य मनरेगा से कराये जा रहे हैं, के सम्बन्ध में जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 24584 परिवारों द्वारा रोजगार की मांग की गयी, जिसके सापेक्ष 24485 को रोजगार की पेशकश की गयी,जिसमें से 19259 परिवारों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) तथा जनपद में मत्स्य पालन की प्रगति के सम्बन्ध में भी अधिकारियों से जानकारी ली। श्री पाण्डे सचिव ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जनपद में कुल कितने सरकारी व गैर सरकारी अस्पताल हैं,के सम्बन्ध में जानकारी ली। उन्होंने डेंगू की वर्तमान में स्थिति के बारे में पूछा तो मुख्य चिकित्साधिकारी ने पूरा विवरण देते हुये बताया कि हम सोर्स रिडक्शन पर काफी जोर दे रहे हैं। उन्होंने क्षय रोग, निःक्षय योजना तथा नशा मुक्ति के क्षेत्र में क्या कार्य किये जा रहे हैं, के सम्बन्ध मंे भी जानकारी दी। सचिव ने बैठक में दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के बारे में भी जाना। श्री पाण्डे ने बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से उनके विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी ली तथा अधिकारियों को निर्देश दिये कि जो भी कार्य करने हैं, उन्हें अब तेजी से पूर्ण किया जाये। उन्होंने विधायक निधि के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्प लाइन की समीक्षा करते अधिकारियों को निर्देश दिये कि एल-1 तथा एल-2 पर जितनी भी शिकायतें दर्ज हैं,उनका निस्तारण दु्रत गति से करना सुनिश्चित करें। सचिव मुख्यमंत्री ने बैठक में जिला योजना के सम्बन्ध में जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि जिला योजना का बजट विगत माह अगस्त,2023 में जारी किया गया था तथा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अभी तक 14.25 प्रतिशत का व्यय हुआ है। विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने चल रही योजनाओं आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी। इन योजनाओं पर सचिव ने अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया तथा दिशा-निर्देश दिये। बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) पी0एल0 शाह,पीडी के0एन0 तिवारी,जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश,मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 मनीष दत्त,मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ0 योगश शर्मा,मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराड़ी, अपर सांख्यिकीय अधिकारी सुभाष शाक्य,जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री सुलेखा सहगल ,अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण सुरेश तोमर,अधिशासी अभियन्ता जल निगम राजेश गुप्ता ए0आर0 कोआपरेटिव पी0एस0 पोखरिया,सहायक निदेशक मत्स्य,वन सहित सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।