हरिद्वार। उत्तराखंड प्रदेश के लिए गौरव के पल गोवा में चल रहे 37वे राष्ट्रीय खेलों में रूद्रपुर उत्तराखंड के पेंचक सिलाट खिलाड़ी निखिल भारती ने 55 से 60 किलो ग्राम भार वर्ग फाइटिंग इवेंट में उत्तराखंड प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए सेमीफाइनल मुकाबले में मणिपुर राज्य के खिलाड़ी को 38-24 के स्कोर से हराकर रजत पदक सुनिश्चित किया और फाइनल में प्रवेश करने के साथ फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र के खिलाड़ी को 41-29 के स्कोर से हराकर उत्तराखंड प्रदेश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया निखिल भारती के सेमीफाइनल ओर फाइनल दोनों ही महत्वपूर्ण मुकाबलो में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डाक्टर डी.के.सिंह कंपाल ओपन ग्राउंड में उपस्थित रहकर निखिल भारती एवम् उत्तराखंड प्रदेश के पेंचक सिलाट खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे थे। इससे पहले उत्तराखंड की महिला पेंचक सिलाट खिलाड़ी कीर्ति गोसाईं ने 80से 85 भार वर्ग फाइटिंग इवेंट में मध्य प्रदेश की खिलाड़ी को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हराकर कांस्य पदक अर्जित किया सेमीफाइनल मुकाबले में गोवा के साथ फाइट के दौरान चोट लगने के कारण मुकाबले को बीच में छोड़ना पड़ा और कीर्ति गोसाईं ने कांस्य पदक अपने नाम किया। उत्तराखंड प्रदेश की पेंचक सिलाट टीम ने 37वे राष्ट्रीय खेलों गोवा में निखिल भारती 55 से 60 किलो भार वर्ग फाइटिंग इवेंट में गोल्ड मेडल,45 से50 किलो भार वर्ग फाइटिंग इवेंट गायत्री नेगी ने ब्रोंज मेडल,ब्रोंज मेडल कीर्ति गोसाईं 80से 85 किलो भार वर्ग फाइटिंग इवेंटब्रोंज मेडल पुरुष टीम रेगू इवेंट निखिल भारती,ईशू भारती,अभिषेक वर्मा,1स्वर्ण पदक 3 रजत पदक के साथ देवभूमि उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल चार पदक जीत कर आगामी उत्तराखंड प्रदेश में होने वाले 38वे राष्ट्रीय खेलों हेतु अपनी दावेदारी मजबूत की है।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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