देहरादून। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पूर्वांचल के लोगों के सहयोग बिना उत्तराखंड के विकास की बात बेमानी है। उत्तराखंड के विकास में पूर्वांचल समाज के लोगों ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। ऐसे में पूर्वांचल समाज के लोगों की समस्याओं का निराकरण कराना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी पूरी ईमानदारी से करेंगे। गौरतलब है कि पूर्वांचल उत्थान संस्था के महासचिव एवं बीएन कंस्ट्रक्शन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा लि कंपनी के प्रबंध निदेशक बीएन राय ने शुक्रवार को शिवरात्रि के अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से उनके आवास पर भेंटवार्ता की और उन्हें सांसद, राज्यसभा चुने जाने एवं शिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीएन राय को देहरादून में नए कार्यालय की उद्घाटन की शुभकामनाएं दी। भेंटवार्ता के दौरान बीएन राय ने कहा कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग निवास करते चले आ रहे हैं। रोजगार,व्यापार,पर्यटन,तीर्थाटन सहित अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तराखंड और पूर्वांचल के बीच रेल सेवा को मजबूत करना जरूरी है। ऐसे में पूर्वांचल समाज लगातार पूर्वांचल के लिए ट्रेनों की सुविधा विस्तार करने की मांग कर रहा है,लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में राप्ती गंगा एक्सप्रेस का दैनिक संचालन एवं दरभंगा सहरसा तक विस्तार,जनता एक्सप्रेस को बरौनी कटिहार तक विस्तार ,उपासना एक्सप्रेस का बाया भागलपुर संचालन,नार्थ ईस्ट के लिए साप्ताहिक ट्रेन का संचालन सहित अन्य मांगों पर तत्काल कार्रवाई किया जाए। बीएन राय ने कहा जल्द ही पूर्वांचल उत्थान संस्था का प्रतिनिधि मंडल मांगों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से सीएम धामी को ज्ञापन सौंपेंगे।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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