राज्य में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री का डॉ अम्बेडकर महामंच ने किया आभार व्यक्त

हरिद्वार में बाबा साहब समरसता स्थल का होगा निर्माण।

दलित/अनुसूचित वर्ग/अनुसूचित जनजाति वर्ग के समाज सुधारकों के नाम पर बनेंगे बहुद्देशीय भवन। 

हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को बी.एच.ई.एलमैदान में डॉ.बीआर अम्बेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में डॉ.बी.आर अम्बेडकर महामंच द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आने वाले पीढ़ी को अनुसूचित समाज का उद्धार करने वाले समाज सेवकों के जीवन चरित्र और इतिहास के साथ-साथ भारतीय संविधान के बारे में जानकारी देने के लिए हरिद्वार में बाबा साहब समरसता स्थल का निर्माण किए जाने, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली एससीपी/टीएसपी योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित समाज की बाहुल्यता वाले क्षेत्रों में उत्तराखण्ड के दलित/अनुसूचित वर्ग/अनुसूचित जनजाति वर्ग के समाज सुधारकों के नाम पर बहुद्देशीय भवन बनाये जाने। एवं अनुसूचित समाज के कल्याण संबंधी योजनाओं व अधिकारों के प्रति आने वाली पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में विशेष जन-जागरुकता कार्यक्रम अनुसूचित जाति आयोग के माध्यम से आयोजित किए जाने की घोषणा की। कार्यक्रम से पूर्व बीएचईएल मैदान से केंद्रीय विद्यालय परिसर तक आयोजित रैली में हजारों की संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री पर पुष्पवर्षा कर उनका आभार व्यक्त किया तथा जन समूह ने प्रमुखता से नारा लगाते हुए कहा कि बाबा तेरा मिशन अधूरा मोदी,धामी कर रहे पूरा कार्यक्रम के दौरान यह नारा गूंजता रहा।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉ बी.आर अम्बेडकर को नमन करते हुए कहा कि डॉ.बी.आर अम्बेडकर ने हमारे समाज को समानता ,समरसता और न्याय का मार्ग दिखाया। आज भी बाबा साहेब हमारी सामूहिक चेतना का अभिन्न हिस्सा हैं।उनका संपूर्ण जीवन ही हमारे लिए एक संदेश है।उन्होंने गुलाम भारत में जन्म लेकर अपने ज्ञान और संकल्प से स्वयं के साथ करोड़ों लोगों के जीवन को भी बलदने का काम किया है।उन्होंने अन्य लोगों को न्याय की राह दिखाई। उन्होंने कहा समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहेब का संघर्ष हम सभी के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने कहा भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहेब के योगदान के लिए हर देशवासी सदैव उनका ऋणी रहेगा।उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता,समानता भारतीय गणराज्य के मूल स्तंभ होंगे। बाबा साहब ने ऐसे भारत की परिकल्पना की जिसमें सभी वर्गों को समान अधिकार,समान अवसर और समान गरिमा प्राप्त हो। मुख्यमंत्री ने कहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान निर्माता के रूप में समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44के तहत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया था।वो भली भांति जानते थे कि भारत और भारतीय समाज के लिए समान नागरिक संहिता बेहद आवश्यक है।उन्होंने समान नागरिक संहिता को कानूनी व सामाजिक आवश्यकता के साथ नैतिक आवश्यकता भी माना। बाबा साहेब ने हमेशा सभी जाति,धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून की बात को प्राथमिकता दी थी। बाबा साहेब कहा करते थे कि जब तक समाज में समान कानून नहीं होगा तब तक समाज में असमानता और विभाजन बना रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समाज में समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण उत्पन्न भेदभाव, असमानता और अन्याय की स्थिति खत्म करना है। उन्होंने कहा यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन-बेटियों को इद्दत, बहुविवाह,बाल विवाह और तीन तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद अब किसी भी महिला को उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा बाबा साहेब की स्मृतियों से जुड़े प्रमुख स्थलों को राष्ट्र चेतना के पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है।उन्होंने कहा आज़ादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ही सच्चे मन से दलितों और वंचितों के उत्थान के साथ उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने पिछड़ों और वंचितों के उत्थान,कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी को उनके जीवनकाल में कभी उचित सम्मान नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा भाजपा के समर्थन वाली वी.पी.सिंह सरकार ने बाबा साहेब को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार भी अनुसूचित समाज को सशक्त ,शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने हेतु हरसंभव प्रयास कर रही है। राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को छात्रवृत्ति एवं राज्य में निःशुल्क 15छात्रावास,5 आवासीय विद्यालय और 3आईटीआई का संचालन किया जा रहा है।प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है।इस हेतु प्रत्येक माह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। सरकार ने अटल आवास योजना को पुनःशुरू करते हुए अनुसूचित वर्ग के आवासहीन परिवारों को आवास बनाने के लिए एल लाख बीस हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान करने की व्यवस्था की है,वहीं जातीय भेदभाव को समाप्त करने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति के युवक या युवती से अंतर- जातीय विवाह करने पर 50हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के प्रति भी पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध है। प्रदेश के साथ खिलवाड़ करने वाले घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस दौरान निर्मल दास महाराज,विधायक आदेश चौहान,पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद,विनोद दास,उमेश कुमार,रामपाल,जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी,मेयर किरण जैसल,दर्जा मंत्री विनय रुहेला,जयपाल चौहान,देशराज कर्णवाल ,बीजेपी जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा,पूर्व विधायक संजय गुप्ता,कुंवर प्रणव चैंपियन,पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप शर्मा,मंडलायुक्त विनय शंकर पांडेय,आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ,जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह,एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल एवं अन्य लोग मौजूद रहे।